corona virus : कोरोनाचा उपचार मोफत उपलब्ध करून देण्याची राज्याची जबाबदारी

corona virus : राज्यात मागील वर्षी कोविड उपचाराचा लाभ आर्थिक मागास रुग्णांना अत्यल्प प्रमाणात मिळाला.

ठळक मुद्देखंडपीठाचे राज्य शासनाला एका आठवड्यात म्हणणे सादर करण्याचे निर्देशउपचारापासून कुणीही वंचित राहू नये, ही राज्याची जबाबदारी आहे.

औरंगाबाद : राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास नागरिकांना महात्मा फुले जीवनदायी योजनेअंतर्गत कोविडचा उपचार मोफत उपलब्ध करून देणे राज्याची जबाबदारी आहे. ही योजना खऱ्या उद्देशाने राबवून संबंधितांना लाभ मिळवून द्यायला हवा, असे स्पष्ट करीत राज्य शासनाला एका आठवड्यात म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. एम. जी. सेवलीकर यांनी मंगळवारी (दि.२७) दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी ४ मे रोजी होणार आहे .

याबाबत ओमप्रकाश शेटे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत म्हटल्यानुसार राज्यातील ८५ टक्के गरीब नागरिकांसाठी २०१६ मध्ये महात्मा फुले आरोग्यदायी योजना सुरू केली होती. या योजनेत ९५० पेक्षा जास्त आजारांचा समावेश करण्यात आला होता. खासगी रुग्णालयांचाही यात उपचारासाठी अंतर्भाव करण्यात आला होता. संबंधित योजनेत कोविडचा अंतर्भाव करण्यासाठी शासनाने परिपत्रक जारी केले. आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव यांनी कोविडसंबंधी ४, ७ व ९ हजार रुपये प्रतिदिनप्रमाणे दरपत्रक खासगी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांसाठी निश्चित केले होते.

राज्यात मागील वर्षी कोविड उपचाराचा लाभ आर्थिक मागास रुग्णांना अत्यल्प प्रमाणात मिळाला. ऑक्टोबर २०२० पर्यंत साडेपाच लाख रूग्ण राज्यात होते. त्यातील केवळ ५२ हजार म्हणजे ९ टक्के रुग्णांनाच याचा लाभ मिळाला. परंतु सदर लाभ सर्व प्रकारच्या म्हणजेच कोविडशिवाय इतर आजारांच्या रुग्णांना मिळाल्याचे सांगण्यात आले. औरंगाबाद शहरात ३१ हजार कोविड रुग्णांनी रुग्णालयात उपचार घेतले. परंतु केवळ २९०० रुग्णांनाच याचा लाभ मिळाल्याचे शासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. पहिल्या लाटेची ही स्थिती असून, दुसरी लाट महाभयंकर असल्याने शासनाने याचा लाभ राज्यातील ८५ टक्के नागरिकांना द्यावा, अशी विनंती याचिकेत केली. ॲड. गिरासे यांनी राज्यातील विविध भागांत उपचार घेतलेल्या ५०पेक्षा जास्त रुग्णांचे शपथपत्र सादर केले. संबंधितांचे खासगी रुग्णालयातील बिल १ ते ८ लाखांपर्यंत आहे. या संदर्भात माहिती घेऊन म्हणणे मांडण्याकरिता वेळ देण्याची विनंती राज्य शासनाच्या वतीने ॲड. कार्लेकर यांनी केली.

खंडपीठाने घेतली न्यायिक दखल
उपचारापासून कुणीही वंचित राहू नये, ही राज्याची जबाबदारी आहे. यासाठी खंडपीठ न्यायिक दखल घेत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.