प्राध्यापकांच्या ‘इन कॅमेरा’ पदोन्नतीवरून विद्यापीठाच्या विद्या परिषदेत वादंग
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 5, 2025 16:50 IST2025-11-05T16:46:25+5:302025-11-05T16:50:02+5:30
सर्व प्राध्यापक संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवीत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
प्राध्यापकांच्या ‘इन कॅमेरा’ पदोन्नतीवरून विद्यापीठाच्या विद्या परिषदेत वादंग
छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयातील सहायक व प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीच्या (कॅस) मुलाखती ‘इन कॅमेरा’ घेण्याचा ठराव विद्या परिषदेत सर्वानुमते घेण्यात आला. या मुलाखतींसाठी विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील तज्ज्ञांना पाचारण केले जाणार आहे. त्यातून गुणवत्ता जोपासली जाईल, असा दावा विद्यापीठ प्रशासनाने केला आहे. मात्र, त्यास सर्व प्राध्यापक संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवीत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत ऐनवेळी महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या ‘कॅस’संदर्भात विद्या परिषदेत घेतलेल्या ठरावाचा मुद्दा सदस्य डॉ. अंकुश कदम यांनी उपस्थित केला. त्यावर डॉ. व्यंकटेश लांब, प्राचार्य डॉ. भारत खंदारे, डॉ. रविकिरण सावंत यांनी प्राध्यापकांचा या निर्णयाला विरोध असल्याचे स्पष्ट केले. डॉ. लांब म्हणाले, या निर्णयामुळे प्राध्यापकांचे नुकसान होणार आहे. प्रत्येक महिन्याला ‘कॅस’ कॅम्प घेता येणार नाही. त्यामुळे ‘ड्यू डेट’च्या दिवशी कॅस होणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्याशिवाय डॉ. कदम यांनी पूर्वीचीच पद्धत कायम ठेवण्याची मागणी लावून धरली. यावर कुलगुरूंनी गुणवत्तेला प्राधान्य द्यायचेच नाही का, असा प्रश्न उपस्थित करीत बैठकीतून निघून जाणे पसंत केले. त्यामुळे ‘कॅस’संदर्भात व्यवस्थापन परिषदेत ठोस निर्णय झाला नाही. त्याशिवाय ५ हजार रुपये शुल्क भरून एपीआय तपासण्यासाठी अधिसभा, व्यवस्थापन परिषदेच्या मान्यतेनंतर ‘ऑर्डिनन्स’ तयार केला आहे. त्यामुळे त्यातील बदलासाठी पुन्हा अधिसभेतच जावे लागेल.
बैठक संपताच विकास मंचचे निवेदन
बैठक संपताच विद्यापीठ विकास मंचच्या व्यवस्थापन परिषद सदस्यांनी ‘कॅस’संदर्भात प्रकुलगुरूंना निवेदन दिले. विशेष म्हणजे निर्णय घेतलेल्या विद्या परिषदेत विकास मंचचेच वर्चस्व आहे. त्याशिवाय बामुक्टा संघटनेतर्फे डॉ. राजेश करपे, डॉ. फुलचंद सलामपुरे यांनीही निवेदन दिले. तसेच बामुक्टो, स्वाभिमानी मुप्टा संघटनांचाही या निर्णयाला विरोध आहे.
गुणवत्तेलाच प्राधान्य
प्राध्यापकांच्या ‘कॅस’साठी ‘एपीआय’ स्कोअर तपासण्यासाठी विद्यापीठाने पुढाकार घेण्याची मागणी प्राध्यापकांचीच होती. त्यानुसार ‘ऑर्डिनन्स’ बनला. आता त्यासाठी लागणारे शुल्क रद्दची मागणीही प्राध्यापकांचीच आहे. जिल्हानिहाय होणारे पदोन्नतीचे कॅम्प विद्यापीठात व्हावेत. त्यातून गुणवत्ता जोपासली जावी, यासाठी विद्या परिषदेत ठराव मांडला. त्यास सर्वानुमते मंजुरी मिळाली. त्यालाही विरोध होत असला तरी प्रशासन गुणवत्तेलाच प्राधान्य देईल.
-डॉ. वाल्मीक सरवदे, प्रकुलगुरू