तुकडेबंदी कायद्यातील अटी शिथिल, छत्रपती संभाजीनगरच्या ३ लाख नागरिकांना होणार फायदा

मुद्रांक विभाग बैठक घेऊन विधेयकातील तरतुदी सांगणार

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात बिगर शेती वापराच्या जमिनींसाठी तुकडेबंदी कायद्यातील जाचक अटी शिथिल करण्यात आल्यानंतर ९ डिसेंबर रोजी सुधारणा विधेयक विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले. यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे ३ लाख नागरिकांना फायदा होण्याचा दावा करण्यात येत आहे.

याबाबत ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राज्य शासनाने अध्यादेश काढला. त्यानंतर ४ नोव्हेंबर रोजी तुकड्यांच्या नियमितीकरणाची कार्यपद्धती जाहीर झाली. १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेले तुकड्यांचे व्यवहार कोणतेही शुल्क न आकारता नियमित केले जाणार आहेत. विधेयक मंजूर झाल्यामुळे लहान भूखंडांची खरेदी-विक्री होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. २०२१ पासून ५ ते १० गुंठे किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या जागेत राहणाऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. वारंवार एनएच्या परवानग्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांचे, भूमी अभिलेख विभागाचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. जमीन महसूल संहिता विधेयक २०२५ मध्ये अनेक जाचक अटी शिथिल झाल्यामुळे सामान्यांना दिलासा मिळेल, असा दावा सरकार करीत आहे.

या निर्णयामुळे महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती, सीएसएमआरडीए अंतर्गत असणाऱ्या सुमारे तीन लाख नागरिकांना लाभ होईल. शहरातील दीड लाखांहून अधिक नागरिकांचा समावेश आहे. ज्या जमिनींचे व्यवहार नोंदणीकृत आहेत; पण ७ / १२ उताऱ्यावर नावे नाहीत, त्यांची नावे मालकी हक्क म्हणून नोंदवली जातील. नोटरीद्वारे व्यवहार झालेल्यांनी सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात जाऊन नोंदणी करून हक्क नोंदविता येण्याची तरतूद नव्याने घेतलेल्या निर्णयात आहे.

उपमहानिरीक्षकांची माहिती
विधेयक मंजूर झाले असून सोमवारी (दि. १५) याबाबत सर्व कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन विधेयकातील तरतूदी, शिथिल केलेल्या अटींबाबत मार्गदर्शन केले जाईल. शासनाने दिलेल्या गाइडलाइननुसार काम करण्याच्या सूचना सर्वांना करण्यात येतील. त्या चौकटीच्या बाहेर कुणीही जायचे नाही, हे देखील सांगण्यात येईल.
- विजय भालेराव, उपमहानिरीक्षक मुद्रांक