अब्दुल सत्तारांच्या अडचणी वाढल्या, रुग्णवाहिका प्रकरणी न्यायालयाचे पोलिसांना चौकशीचे निर्देश!

२०१४ मधील एका जुन्या प्रकरणावरून सिल्लोड न्यायालयाने पोलिसांना तपास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर: शिंदे सरकारच्या काळात विविध वादग्रस्त प्रकरणांमुळे चर्चेत राहिलेले शिवसेनेचे माजी मंत्री तथा सिल्लोडचे आमदार अब्दुल सत्तार हे पुन्हा एकदा कायद्याच्या कचाट्यात सापडले आहेत. २०१४ मधील एका जुन्या प्रकरणावरून सिल्लोड न्यायालयानेपोलिसांना तपास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर हे प्रकरण पुढे आल्याने सत्तार यांची राजकीय कोंडी होण्याची शक्यता आहे.

काय आहे ३२ लाखांच्या रुग्णवाहिकांचे प्रकरण?२०१४ मध्ये अब्दुल सत्तार मंत्री असताना त्यांनी आपल्या आमदार निधीतून प्रत्येकी १६ लाख रुपयांच्या दोन रुग्णवाहिका (एकूण ३२ लाख रुपये) खरेदी केल्या होत्या. शासकीय नियमांनुसार, सरकारी पैशाने खरेदी केलेल्या रुग्णवाहिका कोणत्याही खासगी रुग्णालयाला किंवा संस्थेला देता येत नाहीत. मात्र, सत्तार यांनी हा नियम धाब्यावर बसवून, शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता या दोन्ही रुग्णवाहिका आपल्याच 'प्रगती शिक्षण संस्थेला' दिल्या. सत्तार यांच्या 'नॅशनल एज्युकेशन सोसायटी' (ज्याचे ते स्वतः अध्यक्ष आणि पत्नी सचिव आहेत) या संस्थेला रुग्णवाहिका देताना, ती संस्था आपलीच आहे, ही बाब त्यांनी शासनापासून लपवली, असा आरोप आहे. तक्रारदार आणि सामाजिक कार्यकर्ते गणेश शंकरपल्ली यांनी सांगितले की, "सत्तार यांनी शासनाच्या संपत्तीचा अपहार केला आणि शासनाची आर्थिक फसवणूक केली आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी आणि उपसचिव यांनी कागदपत्रे न तपासता मंजुरी दिली.

कोर्टाकडून पोलिसांना 'अल्टीमेटम'या गैरव्यवहाराविरोधात तक्रारदार गणेश शंकरपल्ली यांनी सिल्लोड पोलिसांत आणि नंतर पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार केली, पण दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे शंकरपल्ली यांनी फौजदारी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने १ नोव्हेंबर रोजी सिल्लोड पोलिसांना एका महिन्याच्या आत या तक्रारीची सत्यता तपासून आपला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

ऐन निवडणुकीत कोंडी?या न्यायालयीन निर्देशामुळे अब्दुल सत्तार यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. विधानसभा निवडणूक जिंकल्यापासून सिल्लोड नगरपरिषदेवर आपली एकहाती सत्ता कायम ठेवण्यासाठी सत्तार मतदारसंघ सोडून कुठेही गेलेले नाहीत. बोगस मतदार, रोहिंग्या प्रकरणावरून किरीट सोमय्यांसारख्या विरोधी नेत्यांनी आधीच त्यांना घेरले आहे. त्यातच, आता 'रुग्णवाहिकेसाठी निधीचा गैरवापर' प्रकरणाने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सत्तार यांची राजकीय कोंडी होण्याची शक्यता आहे.