जिल्हा परिषदेत अधिकाऱ्यांची दालनांच्या सुशोभिकरणाची स्पर्धा

औरंगाबाद - एकीकडे विकासकामांच्या ६७ टक्के निधीला कोरोनामुळे कात्री लागली. तर अलिशान दालनांचा हेवा वाटावा अशा नूतनीकरणाची जणू स्पर्धाच सुरु झाली आहे. वर्षभरात उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना तिसऱ्या दालनात स्थलांतरित व्हावे लागले. मात्र, कोरोना काळात दालनांवर लाखोंची उधळपट्टी गरजेची आहे का, असा सवाल नागरिकांतून उपस्थित होत आहे.

जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या रस्ते, पुलांची दुरवस्था झाली. मात्र, त्यासाठी निधीची अडचण सांगून दुरुस्त्या रेंगाळल्या आहेत. त्यात जुन्या इमारती जीर्ण झाल्याच्या नावाखाली दरवर्षी दोन चार दालनांची दुरुस्तीची कामे प्रस्तावित केली जात असून, त्यावर ४० ते ५० लाखांची दुरुस्ती केली जात आहे.

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. शिरीष बनसोडे पूर्वी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या शेजारील सुस्थितीतील दालनातून कार्यभार हाकत होते. त्यानंतर त्यांनी महिला अधिकारी व पदाधिकारी विश्रांतीगृह म्हणून वापरत असलेल्या दालनाची दुरुस्ती करुन तिथे स्थलांतरित झाले. पूर्वीच्या दालनाचा वापर वाॅर रुम म्हणून आरोग्य विभाग करत आहे. सदस्यांच्या आक्षेपानंतर सोमवारपासून सामान्य प्रशासनाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मुख्य इमारतीतील सामान्य प्रशासन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांसोबत बसायला सुरुवात केली आहे.

अधिकारी माघारी, पण मूळ प्रश्न अनुत्तरितच

गेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या दालनाच्या सुशोभिकरणाचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाले असून या प्रकरणाच्या चाैकशीची मागणी सदस्य केशवराव तायडे यांनी केली. त्यानंतर महिला व बालकल्याण सभापतींनीही हे नूतनीकरण झालेले दालन महिला पदाधिकाऱ्यांना परत द्यावे अन्यथा कुलूप तोडून ताब्यात घेऊ असे स्पष्ट केले. मात्र, दुरुस्ती व सुशोभिकरणासाठी दालनांवर खर्च किती करावा हा मूळ प्रश्न पुन्हा अनुत्तरितच असल्याचे सदस्यांचे म्हणणे आहे.

किरकोळ दुरुस्तीला हरताळ

शिक्षण विभागात दालन कोसळण्याच्या मार्गावर असे माध्यमांनी समोर आणले तेव्हा दुरुस्तीला मुहूर्त लागला. अनेक विभागातही किरकोळ दुरुस्तीची वारंवार मागणी करुन दुरुस्तीला बांधकाम विभागाकडून निधीची चणचण असल्याचे कारण पुढे केले जाते. त्यामुळे अनावश्यक खर्चावर सीईओ काय भूमिका घेतात. याकडे लक्ष लागले आहे.