महाविद्यालयीन शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीची कामे देता येतील

महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचा-यांना निवडणुकीची कामे देता येतील, असा निर्वाळा देत न्या. आर.एम. बोर्डे आणि न्या. ए.एम. ढवळे यांनी बुधवारी याचिका निकाली काढल्या.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : राज्य निवडणूक आयोगाने बुधवारी, १८ जुलै २०१८ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार अनुदानित आणि विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचा-यांना निवडणुकीची कामे देता येतील, असे आयोगातर्फे निदर्शनास आणून दिल्याने महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचा-यांना निवडणुकीची कामे देता येतील, असा निर्वाळा देत न्या. आर.एम. बोर्डे आणि न्या. ए.एम. ढवळे यांनी बुधवारी याचिका निकाली काढल्या.
मनपा आयुक्तांच्या वरील आदेशाच्या नाराजीने प्रताप महाविद्यालयातील डॉ. अमित बाबूराव पाटील व इतर ५७ कर्मचारी तसेच धामणगाव महाविद्यालयातील के.एम. पाटील व इतर २५ कर्मचा-यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. त्यांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार यापूर्वी औरंगाबाद खंडपीठाने याचिका क्रमांक १५१४/२०१७ व इतर याचिकांच्या अनुषंगाने २ मार्च १९९५ रोजीच्या निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार महाविद्यालयीन शिक्षक आणि कर्मचा-यांना निवडणुकीची कामे देण्याचा अधिकार नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्या आदेशाचा आधार घेत याचिकाकर्त्यांनी निवडणुकीची कामे सोपविणे म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग असून, कामे सोपविण्याचा अधिकार आयोगाला नसल्याचे याचिकेत स्पष्ट केले आहे.
मात्र, सुनावणीवेळी राज्य निवडणूक आयोगाचे वकील शिवाजीराव टी. शेळके यांनी राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केलेली अधिसूचना खंडपीठात सादर केली.
सुनावणीअंती खंडपीठाने याचिका निकाली काढल्या. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. आनंद भंडारी आणि अ‍ॅड. मुकुल कुलकर्णी यांनी काम पाहिले.