लेबर कॉलनीतील नोटीस बोर्ड नागरिकांनी फाडले; जिल्हा प्रशासन जागा ताब्यात घेणाऱ्यावर ठाम

सरकारची जागा कुणीही बळकावू शकत नाही. १९५३पासून लेबर कॉलनीत घरे आहेत, ती सरकारी आहेत. तिथे काय उभारायचे आहे, याचा सरकार निर्णय घेईल.

औरंगाबाद : विश्वासनगर, लेबर कॉलनी येथील २० एकर जागेतील शासकीय इमारती ७० वर्षे जुन्या झाल्या असून, त्या धोकादायक झाल्या आहेत. दि. ८ नोव्हेंबर रोजी त्या इमारतींवर बुलडोझर फिरविण्यात येणार असून, तेथे कुणाचेही घर असू द्या, जागा ताब्यात घेणार म्हणजे घेणार, असा ठाम विश्वास जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला. अब्जावधी रुपयांचे बाजारमूल्य असलेली ती जागा सरकारची असून, तेथील रहिवाशांचे वास्तव्य अनधिकृत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी म्हणाले, सरकारची जागा कुणीही बळकावू शकत नाही. १९५३पासून लेबर कॉलनीत घरे आहेत, ती सरकारी आहेत. तिथे काय उभारायचे आहे, याचा सरकार निर्णय घेईल. एक हजार कोटींच्या आसपास जागेचे बाजारमूल्य आहे. एका मंत्र्याचे तेथे घर असल्याची चर्चा आहे. यावर जिल्हाधिकारी म्हणाले, कुणाचेही घर असू द्या, ते पाडले जाईल. ज्यांना क्वार्टर्स दिले होते, त्यापैकी कुणीही तेथे नाही. गुन्हेगारांचे वास्तव्य असलेला तो परिसर होत चालला असून, जागा ताब्यात घेण्यासाठी ८ रोजी सकाळी कारवाई सुरू होईल.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने सदनिका पाडण्याचे आदेश जारी केल्यानंतर नागरिकांनी सोमवारी सकाळीच राजकीय नेत्यांना साकडे घातले. प्रशासनाने लेबर कॉलनीत लावलेल्या नोटीसमुळे सोमवारी भाजप आणि एमआयएमने साई मंदिरात नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेत विरोधाचे हत्यार उपसले. संतप्त नागरिकांनी नोटीस बोर्ड फाडून राग व्यक्त केला.

आंदोलन करणार : भाजप
लेबर कॉलनीतील क्वॉर्टर्सबाबत प्रशासनाने ऐन दिवाळ सणातच पाडण्याचा इशारा देणाऱ्या नोटीस सर्वत्र लावल्या. नागरिकांना भयभीत करण्याचे काम राज्य सरकार व प्रशासन करत आहे. मागील सरकारच्या काळात रहिवाशांना घरे दिल्याशिवाय जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा विस्तार करणार नाही, असा शब्द देऊन पाडापाडी स्थगित केली होती. महाविकास आघाडी सरकारने दिवाळीत नागरिकांना रस्त्यावर आणण्याचा निर्णय घेतल्याने आंदोलन करण्याचा इशारा भाजपचे शहराध्यक्ष संजय केणेकर यांनी बैठकीत दिला.

जशास तसे उत्तर देऊ : एमआयएम
खासदार इम्तियाज जलील म्हणाले, दिवाळीच्या तोंडावरच प्रशासनाने नोटीस लावणे याेग्य नव्हते. अनेक वर्षांपासून त्या जागेचा मुद्दा गाजतो आहे. त्यामुळे प्रशासन १० दिवस थांबले असते तर आभाळ फाटले नसते. दिवाळीनंतर कारवाई करता आली असती. अनेक निराधार महिला, नागरिकांना रडू आवरत नव्हते. प्रशासन दमदाटी करणार असेल तर जशास तसे उत्तर देण्याची आमची तयारी आहे, असा इशारा जलील यांनी दिला.