सिडकोचा झालरक्षेत्र आराखडा आता पुढील वर्षीच

शासनाने आराखडा मंजुरीची अधिसूचना काढली; परंतु नकाशांना मान्यता दिलेली नाही.

ठळक मुद्दे सिडको २६ गावांसाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम करण्यास तयार नाही. ३० नोव्हेंबर २००८ पासून आजपर्यंत दहा वर्षांचा कालखंड झालर क्षेत्र विकास आराखड्यासाठी गेला

- विकास राऊत 

औरंगाबाद : सिडको २६ गावांसाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम करण्यास तयार नाही. शासनाने आराखडा मंजुरीची अधिसूचना काढली; परंतु नकाशांना मान्यता दिलेली नाही. येणाऱ्या सहा महिन्यांत १८९ आरक्षण बदलांचे नकाशे मंजूर होऊन त्याची अधिसूचना काढल्यानंतर अंतिम नकाशे मंजूर होतील, त्यानंतर झालरचा तिढा कायमस्वरूपी संपेल, अशी शक्यता सिडको नगररचना विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी वर्तविली. पुढच्या वर्षी मार्च/ एप्रिलमध्ये त्या आराखड्याचा निर्णय होईल, असे बोलले जात आहे; परंतु जोपर्यंत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत सरकारवर झालरमधील नागरिकांचा भरवसा नाही. 

३० नोव्हेंबर २००८ पासून आजपर्यंत दहा वर्षांचा कालखंड झालर क्षेत्र विकास आराखड्यासाठी गेला असून, या काळात त्या परिसरात ‘शून्य विकास’ झालेला आहे. बांधकाम परवानग्यांतून सिडकोने अंदाजे ४० कोटी रुपये आजवर घेतले असून, ते झालरच्या नावे उघडण्यात आलेल्या बँक खात्यात पडून आहेत. अंतिम मंजुरी आणि नियोजन प्राधिकरण म्हणून कुणाला नेमायचा याचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत विकास शुल्कापोटी आलेली रक्कम सिडकोला खर्च करण्याचा अधिकार नाही. परिणामी, रस्ता, पाणी, मलनिस्सारण सुविधा नसतानाही टोलेजंग बांधकामे ‘झालर’मध्ये होत आहेत. 
सूत्रांनी सांगितले, ९७ टक्के आराखडा गेल्यावर्षी मंजूर झाला आहे. काही आरक्षणे व झोनबाबत निर्णय होणे बाकी आहे. परिणामी, आराखडा फॉर्ममध्ये उपलब्ध आहे, नकाशांमध्ये नाही. ३ टक्के आराखड्यासाठी नगररचना सहसंचालकांकडे सुनावणी होईल. १८९ आरक्षणात नकाशानुसार बदल सुरू आहेत. त्यानुसार नोंद होऊन नकाशे बदल होतील. नंतर शासनमार्फत अधिसूचना निघेल. ईपी (एक्सक्लुटेड प्लान) जानेवारी २०१९ पर्यंत बनविण्याची डेडलाईन आहे. त्यानंतर मार्च किंवा एप्रिलमध्ये शासन त्यावर निर्णय घेईल. या सगळ्या प्रक्रियेदरम्यान सिडकोला बांधकाम परवानगी देणे बंधनकारक आहे. 

सिडकोने एकतर्फी झालर सोडले
सिडकोने एकतर्फी झालर क्षेत्र विकास आराखड्यात काम न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाने त्यावर अद्याप काहीही निर्णय घेतलेला नाही. सिडकोने आराखडा बनविला याचा अर्थ सिडकोनेच अंतिम विकास करावा, असा होत नाही. सध्या बांधकाम परवानग्यांतून मिळणारा निधी सिडको बँकेत जमा करीत आहे. इमर्जन्सी एजन्सी म्हणून सिडको झालरमध्ये बांधकाम परवानग्या देत आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

सगळे काही स्वप्नवत
१० वर्षांत झालर क्षेत्र विकास आराखड्यावरून सिडको वादातच राहिले. ३ लाख नागरिकांच्या सेवा-सुविधांसाठी १५ हजार हेक्टर जमिनीचे आरक्षणासह नियोजन करण्यासाठी सिडकोने काम सुरू  केले. २०२० पर्यंत आराखड्याचे लाभ नागरिकांना मिळतील, अशी स्वप्ने त्यावेळी दाखविण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र तसे काहीही होताना दिसत नाही. मुंबई, पुण्याचे विकास आराखडे मंजूर होऊन त्यानुसार कामे सुरू झाली. झालरचा आराखडा मात्र तसाच लटकलेला आहे.