आराखड्याअभावी थांबले छत्रपती संभाजीनगरच्या विकास चक्र; सर्वांचे लक्ष प्रशासनाकडे

लहान-मोठ्या बांधकाम प्रकल्पधारकांचे शासनाकडे लक्ष

छत्रपती संभाजीनगर : शहराचा विकास आराखडा तब्बल ३३ वर्षांनंतर कसाबसा तयार झाला. तातडीने तो शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. आठ महिने उलटले तरी शासनाने आराखड्याला मंजुरी दिली नाही. फक्त एक सही बाकी आहे, एवढेच सांगण्यात येत आहे. विकास आराखडा मंजूर नसल्याने संभाव्य लहान-मोठ्या बांधकाम प्रकल्पधारकांचे शासन निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.

मार्च २०२४मध्ये शासन नियुक्त विशेष डीपी प्लॅनचे प्रमुख श्रीकांत देशमुख यांनी शहराचा नवीन आणि जुना आराखडा एकत्र करीत नवीन आराखडा प्रसिद्ध केला. त्यावर नागरिकांच्या सूचना, हरकती स्वीकारल्या. शासनाने एक समिती नेमून त्या समितीनेही नागरिकांचे म्हणणे ऐकले. त्यानुसार आराखड्यात बदल केले. ऑगस्ट २०२४ मध्ये श्रीकांत देशमुख यांनी आराखडा शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवून दिला. आठ महिन्यांपासून छत्रपती संभाजीनगर शहरातील नागरिक विकास आराखड्याची प्रतीक्षा करीत आहेत. नगरविकास विभागातील छाननी समितीनेही दोनदा आराखड्याची तपासणी करून शासनाला हिरवा झेंडा दाखविल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

सर्व बदल ईपीमध्ये येणार
छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या विकास आराखड्यात शासन स्तरावर बदल झाले तर त्याची नोंद ईपी (एक्सक्लुडेड पार्ट) अंतर्गत होते. यावर भविष्यात सुनावणी होऊ शकते. सध्या होत असलेले बदल याच अंतर्गत सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

बांधकाम परवानगी मिळेना
जुन्या शहर विकास आराखड्यात एखादा भूखंड ग्रीन झोनमध्ये दाखवत आहे. नवीन विकास आराखड्यात तो भूखंड यलो झोनमध्ये असला तरी मनपा बांधकाम परवानगी देत नाही. कारण नवीन आराखडा अंतिम मंजूर नाही.
एखाद्या व्यक्तीने बांधकाम परवानगीचा रीतसर प्रस्ताव दाखल केल्यावर मनपाला जुना आणि नवीन प्लॅन बघून निर्णय घेत आहे.
गुंठेवारीअंतर्गत हजारो घरे नवीन आराखड्यात यलो झोनमध्ये घेण्यात आले. आराखडा मंजूर झाला तर गुंठेवारीग्रस्त नागरिकांना दिलासा मिळेल.

प्रस्ताव जास्त दाखल होतील
विकास आराखडा मंजूर झाला तर मोठ्या संख्येने बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव नगररचना विभागाकडे दाखल होतील. महापालिकेच्या महसुलात भर पडेल. संभाव्य बांधकाम परवानगीचे प्रस्ताव गृहीत धरून नगररचना विभाग सज्ज आहे.
- मनोज गर्जे, सहसंचालक, नगररचना, मनपा.