छत्रपती संभाजीनगर: राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यासंदर्भात जो शासन निर्णय जारी केला, त्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला. या गॅझेटियरमुळे मराठा समाज सरसकट आरक्षण मिळालं नाही, हे माहिती असूनही याविषयी सतत वल्गना करुन राज्याचे नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ हे दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न नये, असे आवाहन मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी आज ७ ऑक्टोबर रोजी येथे केले.
विनोद पाटील म्हणाले की, राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी मराठा कुणबी, कुणबी मराठा संदर्भात जे परिपत्रक (जी.आर.) व माहिती पुस्तिका हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे काढली आहे. हा जी.आर. रद्द करावा, यासाठी अनेकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. आज या याचिकेवर सुनावणी झाली. तेव्हा न्यायालयाने या जी.आर.ला स्थगिती देण्यास नकार दिला. या जी.आर.संदर्भात छगन भुजबळ यांनी न्यायालयात जाण्याची भाषा केली होती, तेव्हाच त्यांना आम्ही आधीच सांगितले होते की, न्यायालयात जाण्याची भाषा निरर्थक आहे. कारण यात सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण दिलेलं नाही. तुम्ही ज्या पद्धतीने राज्यात वल्गना करत आहात की मराठा समाज आरक्षणात आला, घुसला. पण असं झालं का? असा आपला त्यांना प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेल तर मग मराठा समाजाला ओबीसीत घुसल्याच्या वल्गना तातडीने थांबवाव्यात आणि दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू नये.
Web Summary : Vinod Patil urges Chhagan Bhujbal to stop creating division between communities. He clarified the court did not stay the GR regarding Maratha Kunbi certificates. Patil insists the GR doesn't guarantee blanket Maratha reservations, dismissing Bhujbal's claims and warning against inciting societal tensions.
Web Summary : विनोद पाटिल ने छगन भुजबल से समुदायों के बीच मतभेद पैदा करना बंद करने का आग्रह किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अदालत ने मराठा कुनबी प्रमाणपत्रों के संबंध में जीआर पर रोक नहीं लगाई। पाटिल का कहना है कि जीआर मराठा आरक्षण की गारंटी नहीं देता, भुजबल के दावों को खारिज करते हुए सामाजिक तनाव भड़काने के खिलाफ चेतावनी दी।