नव्या वर्षात मिळणार स्वस्त-मस्त भाज्या

औरंगाबाद : केंद्र शासनाने राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत शहरी भागासाठी भाजीपाला पुरवठा प्रकल्प योजनेसाठी औरंगाबाद शहराची निवड केली असून, त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात साडेआठ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या योजनेमुळे नव्या वर्षात शहरवासीयांना स्वस्त आणि मस्त भाज्या मिळणार आहेत. शहरात योजना राबविण्यासाठी कृषी विभागाकडून नियोजन करण्यात येत असून, त्यासाठी सुकाणू समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. महापालिकेने लवकरात लवकर जागा उपलब्ध करून दिल्यास नागरिकांना संकरित भाज्या स्वस्त दराने मिळतील. योजनेच्या माध्यमातून थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या भाज्या नागरिकांना खरेदी करता येणार आहेत. यासाठी शहरात २० ते २५ ठिकाणी भाजीपाला विक्री केंदे्र सुरू करण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारने २०११-१२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये नागरी समूहाकरिता भाजीपाला पुरवठा प्रकल्पाची घोषणा केली होती. भाजीपाला पुरवठा प्रकल्प एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानामार्फत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. शहरातील प्रकल्पासाठी राज्यस्तरीय प्रकल्प समितीने ८.५० कोटी रुपये मंजूर केले असून, त्यापैकी ३ कोटी रुपये अनुदान देण्यात आले आहे. भाजीपाला मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांतून येणार आहे. भाजीपाला नाशवंत असल्यामुळे काढणीतोर व्यवस्थापनासाठी पॅक हाऊस, पूर्व शीतकरण गृह, शीतवाहन, शीतगृह, कमी ऊर्जा वापरणारे शीतगृह उभारण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प फक्त समूह स्वरूपातच राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी महिला शेतकरी, अनुसूचित जाती-जमाती, अल्प व अत्यल्प ाूधारक शेतकरी, नोंदणीकृत महिला आणि पुरुष बचत गट यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.४या योजनेच्या माध्यमातून दलालांची साखळी मोडीत काढण्यात येणार असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांकडील भाजीपाला थेट ग्राहकांना मिळणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांनाही योग्य भाव मिळणार आहे. ४योजनेच्या माध्यमातून विभागातील पाच हजार शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होणार आहे. योजनेसाठी भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांचा समूह तयार करण्यात येणार आहे. त्यांना प्रशिक्षण देऊन चांगल्या प्रतीच्या भाज्यांचे उत्पादन करणे शिकविण्यात येणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना ताज्या भाज्या मिळतील. योजना राबविण्यासाठी सुकाणू समितीची निवड करण्यात आली आहे. समितीचे अध्यक्ष कृषी सहसंचालक जे. जे जाधव, सचिव जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी पी. डी. लोणारे, सदस्य प्रकल्प व्यवस्थापक रवींद्र भोसले, प्रकल्प संचालक शामराव साळुंके, उपसंचालक संतोष आळसे, उपनिबंधक एन.व्ही. अधाने यांच्यासह इतर पंधरा जणांची समितीमध्ये निवड करण्यात आली. या योजनेत २० ते २५ ठिकाणी संकलन व प्रतवारी केंद्र, वितरण केंद्र अशी साखळी उभारण्यात येणार आहे. ४यामध्ये काही ठिकाणी वातानुकूलित तर काही ठिकाणी फिरती विक्री केंद्रे असतील.