जिल्ह्यातील २५७ गावांचे बदलतेय रूपडे...

औरंगाबाद : ‘गाव करी ते राव ना करी’ अशी म्हण आपल्याकडे प्रचलित आहे; परंतु त्यासाठी गावालाही अगोदर योग्य दिशा मिळायला हवी. समाजभान जागृतीचे ध्येय जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने मनावर घेतले अन् आता जिल्ह्यातील तब्बल २५७ गावे कात टाकतायत. अस्वच्छतेसह विविध समस्यांनी वेढलेली ही गावे आता रूपडे बदलू लागली आहेत.
स्वच्छतेची अभियाने जिल्ह्यात सतत राबविली जात आहेत. स्वच्छता ही सवय आणि वर्तन व्हावे, ती लोकचळवळ व्हावी, यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत; परंतु गावे स्वच्छ होतात, पुरस्कार मिळवितात व त्यानंतर पुन्हा शैथिल्य येते. चळवळ थांबते. अस्वच्छता पुन्हा तुंबत जाते. त्यासाठी पुन्हा अन् पुन्हा अभियान घ्यावे लागते. सरकारी पातळीवरून असे पुरस्कारयुक्त अभियान सतत घोषित होत नाही. त्यामुळे वळणावर आलेल्या गावाचा पुन्हा फज्जा उडण्यास वेळ लागत नाही. यावर उपाय काय काढावा, असा विचार सुरू झाला व उत्तर मिळाले आयएसओ नामांकनाचे.
पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके सांगतात की, अभियानापेक्षा आयएसओ बरे असे विचारमंथनानंतर आम्ही ठरविले. कारण अभियानात पुरस्कार असतो. पुरस्कार मिळाला की चवळवळ क्षीण होते; परंतु आयएसओचे तसे नाही. एक तर हा पुरस्कार नाही. दर्जा आहे. सेवेचा दर्जा. ग्रामपंचायत कोणत्या दर्जाची सेवा देते, हे त्यातून स्पष्ट होते. आयएसओमध्ये सहभागी होण्यासाठी गावकऱ्यांना एक वर्गणी भरावी लागते. शिवाय हा दर्जा टिकविण्यासाठी ठराविक कालाने पुन्हा नामांकन करून घ्यावे लागते. त्यामुळे लोकचळवळीचे शैथिल्य काही प्रमाणात कमी होईल. दर्जा टिकविण्यासाठी कामात सातत्य हवे आहेच.
जिल्ह्यातील २५७ ग्रामपंचायती आता आयएसओच्या स्पर्धेत सहभागी झाल्या आहेत; परंतु त्यासाठी प्रशासनाला मोठे दिव्य करावे लागले. ते म्हणजे ग्रामस्थांची उमेद वाढविण्याचे. त्यासाठी आयएसओचे फायदे गावच्या सरपंचासह कारभाऱ्यांना समजावून सांगण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सतत शिबिरे आयोजित करण्यात आली. त्यातून आता गावच्या कारभाऱ्यांची मानसिकता चांगलीच बदलली आहे. हे गावात दिसणाऱ्या बदलातून स्पष्ट दिसते.
औरंगाबादपासून जवळच असलेल्या कुंभेफळ ग्रामपंचायतीच्या इमारतीकडे पाहिले तरी गावाने बदललेली कूस सहज दिसते. या २५७ गावांतील ग्रामपंचायत इमारती रंगरंगोटीने अक्षरक्ष: नव्या नवरीसारख्या सजल्या आहेत. सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक व तलाठ्याच्या दालनांना कॉर्पोरेट लूक आला आहे. नवे टेबल, खुर्च्या आणि आकर्षक फर्निचर. ग्रामपंचायतीचे रेकॉर्ड व्यवस्थित केले जात आहे. संग्राम कक्षाद्वारे सर्व व्यवहारांच्या नोंदी आॅनलाईन केल्या जात आहेत. ग्रामस्थांना प्रमाणपत्रे आॅनलाईन देण्याचे प्रयोग सुरू झाले आहेत. करवसुलीवर विशेष लक्ष दिले जात आहे.
प्रशासकीय व्यवस्था सुधारण्यासह ग्रामस्थांच्या आरोग्याकडेही विशेष लक्ष पुरविले जात आहे. स्वच्छतेच्या सवयी रुजविण्याचे सर्व प्रयत्न केले जात आहेत. कुंड्या वाटप, त्यांच्या जागा निश्चित होत आहेत. ओला व सुक्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन केले जात आहे. पूर्ण कर भरणाऱ्या ग्रामस्थांना वर्षभर मोफत दळण दळून देण्याची व्यवस्था अनेक ग्रामपंचायतींनी केली आहे. मिनरल वॉटरचे प्लॅन्ट ३० ग्रामपंचायतींमधून उभारण्यात येणार आहेत. उर्वरित ग्रामपंचायतींनी ग्रामस्थांना क्लोरिनयुक्त शुद्ध केलेल्या पाण्याचा पुरवठा करावा, असा दंडक घालण्यात आला आहे.
पर्यावरणपूरक गावांच्या निर्मितीसाठी वृक्षारोपण करून त्या रोपट्यांना ट्रीगार्ड लावून संरक्षित केले जात आहे. गावात रोड तयार करून व पेव्हर ब्लॉक टाकून गल्ल्या सुंदर केल्या जात आहेत. गरोदर महिलांसाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने सुसज्ज माहेरघर उभारले आहे. या माहेरघरात गरोदर महिला येऊन आराम करू शकतात. त्यासाठी पलंग, टीव्ही, वृत्तपत्रे आणि गर्भसंस्काराची पुस्तिका पुरविण्यात आली आहे.