अध्यक्ष-सभापती निवडीला स्थगिती !

उस्मानाबाद : जिल्ह्यातील आठ पंचायत समित्यांच्या सभापतींची निवड १४ तर जिल्हा परिषद (झेडपी) अध्यक्षांची निवड २१ सप्टेंबर रोजी घेण्याचे निर्देश शासनाने जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार प्रक्रियाही सुरू झाली होती. परंतु, २ सप्टेंबर रोजी शासनाने अध्यक्ष, सभापती निवड प्रक्रिया पुढील आदेश येईपर्यंत थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे विद्यमान सभापती, उपसभापती आणि अध्यक्ष-उपाध्यक्षांना तुर्तास दिलासा मिळाला आहे. तर गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्यांना आणखी काही दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.५४ सदस्य संख्या असलेल्या ‘झेडपी’मध्ये काँग्रेसचे सर्वाधिक २०, त्यापाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १९, शिवसेना १४ तर भाजपा १ असे पक्षीय बलाबल आहे. मागील अडीच वर्षांमध्ये काँग्रेस आणि शिवसेना-भाजप सत्तेत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस विरोधी बाकावर आहे. अध्यक्ष-उपाध्यक्षपद आणि पशुसंवर्धन व कृषी सभापतीपद काँग्रेसकडे तर बांधकाम, महिला व बालकल्याण आणि समाजकल्याण सभापतीपद शिवसेनेकडे आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर अध्यक्ष-सभापतींची निवड होईल, असे वाटत असतानाच शासनाने निवडीच्या तारखा जाहीर केल्या होत्या. त्यामुळे जिल्हा परिषद स्तरावर राजकीय घडामोडींना वेग आला होता. पंचायत समितीच्या बाबतीतही काही वेगळे चित्र नाही. भूम पंचायत समिती सभापतीपद खुल्या प्रवर्गासाठी, वाशी सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव आहे. परंडा ओबीसी प्रवर्गातील महिलेसाठी, तुळजापूर ओबीसीसाठी, लोहारा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी, उस्मानाबाद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी, उमरगा सर्वसाधारण महिलेसाठी तर कळंब समितीचे सभापतीपद अनुसूचित जाती प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव आहे. पंचायत समिती स्तरावरही प्रत्येक पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपापल्या परीने फिल्डींग लावण्यास सुरूवात केली होती.असे असतानाच दुसरीकडे सर्वच पक्षांचे स्थानिक पक्षश्रेष्ठी चांगलेच पेचात सापडले होते. कारण विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कुठल्याही कार्यकर्त्यांची वा पदाधिकाऱ्यांची नाराजी ओढावून घेणे परवडणारे नाही. या पार्श्वभूमीवरच पंचायत समिती सभापती व जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाची निवड प्रक्रिया लांबविण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले होते. असे असतानाच आता शासनस्तरावरूनच अध्यक्ष-सभापतींची निवड प्रक्रिया थांबविण्याच्या सूचना २ सप्टेंबर रोजी दिल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे विद्यमान अध्यक्ष डॉ. सुभाष व्हट्टे, उपाध्यक्ष संजय पाटील दुधगावकर, विषय समित्यांचे सभापती आणि पंचायत समिती सभापतींना तुर्तास एकप्रकारचा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, पुढील आदेश येईपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू करू नये, असेही शासनाने जिल्हाधिकारी यांना सूचित केले आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांच्या श्रेष्ठींचा जीव भांड्यात पडला आहे. (प्रतिनिधी)यासंदर्भात जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्याशी संपर्क साधला असता, पुढील आदेश येईपर्यंत जिल्हा परिषेद अध्यक्ष, सभापती निवड प्रक्रिया थांबविण्याचे सूचना २ सप्टेंबर रोजी प्राप्त झाल्याचे सांगितले. त्यामुळे आता विविध पदासाठी इच्छुक असलेले सदस्य आणि प्रशासनालाही शासनाच्या पुढील आदेशाची वाट बघावी लागणार आहे.