पासपोर्ट कार्यालयासंदर्भात केंद्राने उत्तर देण्याचा आदेश

औरंगाबाद : मराठवाड्यात पासपोर्ट कार्यालय सुरू करण्यासाठी दाखल जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने एका आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश शुक्रवारी दिले.

औरंगाबाद : मराठवाड्यात पासपोर्ट कार्यालय सुरू करण्यासाठी दाखल जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने एका आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. के. एल. वडणे यांनी शुक्रवारी दिले. इंडियन ख्रिश्चन युनायटेड ब्रिगेडचे जालना जिल्हाध्यक्ष राहुल शिंदे यांनी याचिका दाखल केली आहे.
बीड व औरंगाबाद वगळता जालना, लातूर, नांदेड, हिंगोली, परभणी, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांतील नागरिकांना पासपोर्ट काढण्यासाठी नागपूर पासपोर्ट कार्यालयात जावे लागते. बीड व औरंगाबाद येथील नागरिकांना मुंबईला जावे लागते. पासपोर्ट अर्जात त्रुटी असेल तर पुन्हा नागपूरला जाण्याचा खर्च वाढतो. याचिकाकर्ते १८ महिन्यांपासून सर्व केंद्रीय व राज्य शासनाकडे निवेदन देऊन हे कार्यालय मराठवाड्यात होण्याची विनंती करीत आहेत. पण याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे. पाच वर्षांत १४ हजार ८८२ लोकांनी पासपोर्ट काढला तर आकडेवारीनुसार पाच वर्षांत पासपोर्टसाठी २४ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. त्यात मानसिक त्रास व खिशाला बसलेली झळ याची मोजदाद नाही. पासपोर्ट कार्यालय स्थापन होईपर्यंत ६ जिल्हे नागपूरला न जोडता मुंबईला जोडण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. केंद्र शासनातर्फे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल संजीव देशपांडे काम पाहत आहेत.