पशुधनाच्या विक्रीतून बी-बियाणांची खरेदी

नजीर कुरेशी , पारडगाव
घनसावंगी तालुक्यातील पारडगाव परिसरातील शेतकऱ्यांनी बी-बियाणांची तयारी कशी करावी म्हणून पशुधनाच्या विक्रीचा पर्याय निवडला आहे. या विक्रीतून बियाणे खरेदी केली जात आहेत.
बेमोसमी पाऊस आणि फेब्रुवारी-मार्च महिन्यामध्ये झालेली गारपीट यामुळे रबी पिकाचे नुकसान झाले. आता खरीप पिकाच्या पेरणीसाठी लागणारा पैसा कोठून आणायचा? असा प्रश्न बळीराजासमोर आहे. गारपीट झालेल्या अनुदानाची प्रतीक्षा करीत असून मृग नक्षत्राचा पाऊस पडलेला आहे.
पारडगावच्या आठवडी बाजारात कानोसा घेतला असता वरील धक्कादायक प्रकार नजरेस पडतो. बाजारात जनावरांना विक्रीसाठी आणलेल्या अनेक पशुपालकांसोबत चर्चा केली असता बी-बियाणे व खते खरेदीसाठी जनावरे विक्री केल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे ते सांगतात. पीक कर्जासाठी प्रस्ताव दाखल तर केले, परंतु सदर पैसे पेरणीची वेळ निघून गेल्यावर मिळतील. तोपर्यंत थांबले तर पेरणीस उशिरा होईल, पर्यायाने पिकाच्या वाढीवर व उत्पन्नावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. खासगी सावकाराकडे पैशाचा तगादा लावला असला तरी त्यांच्याकडूनही प्रतिसाद मिळत नसलयाचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. गतवर्षी झालेल्या गारपीट, वादळी पावसाची नुकसान भरपाई अद्याप मिळालेली नाही. जवळ असलेल्या पै-पैशातून घर चालविले.
लेकीबाळीचे लग्न केले. आता खिशात दमडीही राहिलेली नाही. बॅँक आणि सोसायट्याकडून पैसे मिळतील तेव्हा मिळतील. परंतू पाऊस पडण्याअगोदर घरात बी-बियाणे, रासायनिक खते व औषधीचा साठा करुन ठेवावा लागतो. पाऊस पडल्याबरोबर शेतीची कामे सुरु होतात. त्यामुळे शेतात जाण्यास उसंत मिळत नाही. त्यापेक्षा आपल्याकडे असलेल्या जनावरांना विकून त्यातून बी-बियाणे खरेदी करणेच जास्त सोयीस्कर ठरत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे येते. जवळची बैलजोडी विकली तर शेतीची वहिती करण्याचा प्रश्न येतो. या परिस्थितीत गावातील काही अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसोबत सांगड घालून काम करावे लागते. त्यामुळे त्याचेही भागते व आपलेही काम भागते. त्याचा एक बैल व आपला एक बैल अशी तडजोडीची भूमिका घेऊन वेळ निभावून न्यावा लागतो. अनुदान तात्काळ देण्याची मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे.
घोषणा अन् आश्वासने
गतवर्षीच्या नैसर्गिक संकटात शेतकऱ्यांचे आतोनात नुकसान झाले. हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावून नेला. मायबाप सरकारने मदतीची घोषणा केली. पारडगाव परिसरातील शेती पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे झाले. आश्वासने दिली. मात्र, अद्यापही शासनाची मदत शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही.