भाऊ, हा प्रभाग आहे लाखाने काय होणार? कोटी हवेत; आताच इच्छुकांच्या तोंडचे पाणी पळाले!

सोशल मीडियात पोस्टचा धुमाकूळ: ११५ जण निवडून येण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद पणाला लावतील. मनपात जातील, नगरसेवक म्हणून मिरवतील, परंतु केलेच्या खर्चाची भरपाई कशी होणार, याचा देखील हिशेब काही जण लावू लागले आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर : महापालिका निवडणुकांसाठी प्रभागनिहाय आरक्षणाची सोडत झाल्यानंतर इच्छुक उमेदवारांनी सोशल मीडियातून स्वत:ची उमेदवारी जाहीर करून टाकल्यानंतर आता चार वॉर्डांचा एक प्रभाग आणि कोट्यवधी खर्चाची आकडेमोड करणाऱ्या पोस्ट सोशल मीडियातून धुमाकूळ घालू लागल्या आहेत. स्वयंघोषित तज्ज्ञ खर्चाचे समीकरण मांडू लागले असून, त्यामुळे इच्छुकांच्या तोंडचे पाणी निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होण्यापूर्वीच पळाले आहे.

११५ जण निवडून येण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद पणाला लावतील. मनपात जातील, नगरसेवक म्हणून मिरवतील, परंतु केलेच्या खर्चाची भरपाई कशी होणार, याचा देखील हिशेब काही जण लावू लागले आहेत. सुमारे ५० हजार लोकसंख्येचा एक प्रभाग आहे. त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे, मतदान करून घेण्यासाठी टीम उभी करणे, सुमारे ४० मतदान केंद्रे असतील, त्यासाठी पूर्ण व्यवस्था, प्रचार, खाणे-पिणे, नेत्यांपासून कार्यकर्त्यांची मर्जी सांभाळणे, हा सगळा खेळ पाहता या मैदानात निष्ठावानांनी संधी कोण देणार, लाखांचा नव्हे तर कोटींचा खेळ असेल, असेही प्रश्न अनेकांनी सोशल मीडियातून उपस्थित केले. निवडून येण्यासाठी केलेला खर्च आणि नंतर धार्मिक कार्यक्रमांसाठी वर्गण्या, प्रभागातील सुख-दु:खांच्या कार्यक्रमांना हजेरी, सार्वजनिक उत्सव, संपर्क कार्यलयातील रोजचा खर्च निघाला नाही तर काय करायचे, यावरही अनेक जण व्यक्त होत आहेत.

सोशल मीडियातील रिॲक्शन....
उमेदवाराचे कर्तृत्व नसेल, तर ३ कोटी रुपये लागतील, उमेदवाराचा संपर्क असेल आणि राजकीय पक्षाकडून मैदानात असेल, तर किमान १ कोटी तर निश्चित लागतील. ५० लाख जवळ असले तरी काही होणार नाही, काळा पैसा निवडणुकीमुळे बाहेर येईल. कार्यकर्ते फुकट काम करणार नाहीत. दहा वर्षांपूर्वी निवडणुका झाल्या होत्या त्यामुळे महागाईनुसार पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची फळी सांभाळावी लागेल. काही प्रभागांमध्ये तर मतदारांपर्यंत कसे जायचे, त्याचा खर्च देखील ठरला आहे. अशा पोस्ट फिरत आहेत.

२०१५ पासून नाहीत निवडणुका
महापालिकेच्या निवडणुका २०१५ साली झाल्या होत्या. २०१५ च्या तुलनेत महागाई दर वाढल्यामुळे आयोगाने निवडणुकीचा खर्च देखील ४ वरून ११ लाख रुपये प्रत्येक उमेदवार असा वाढविल्याचे दिसते.

११ लाख रुपये खर्च मर्यादा
महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत प्रचार यंत्रणा राबविण्यासाठी एका उमेदवाराला ११ लाख रुपयांची मर्यादा निवडणूक आयोगाने ठरवून दिली आहे. महायुती, महाविकास आघाडी, इतर अपक्ष मिळून जेवढे उमेदवार उभे राहतील, त्यानुसार एका प्रभागातून अधिकृतरीत्या किती रक्कम बाहेर येईल, ते कळेल.