फुलंब्री तालुक्यात उघडकीस आलेले बोगस ‘एन-ए’चे लोन पसरले छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात

अपर तहसीलमधील प्रकरण चव्हाट्यावर; जिल्ह्यात मागील १० वर्षांत दिलेल्या एन-ए परवानग्यांची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : बोगस एन-ए (नॉन ॲग्रिकल्चर/अकृषिक जमीन) करण्याचे प्रकरण फुलंब्री तालुक्यात उघडकीस आल्यानंतर असेच प्रकार पूर्ण जिल्ह्यात झाल्याचे दिसते आहे. अपर तहसील कार्यालयात २०२३ मध्ये शेतीयोग्य जमिनीला यलो झोनमध्ये दाखवून एन-ए देण्यात आला. तसेच सोयगाव तालुक्यातील बनोटी भागातही असाच प्रकार घडल्याचे उघडकीस आले आहे. बोगस एन-ए देण्याचे लोन सर्व जिल्ह्यात पसरल्याचे यातून दिसते. जिल्ह्यात मागील १० वर्षांत दिलेल्या एन-ए परवानग्यांची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

अपर तहसीलदारांच्या बनावट सहीने व शिक्क्याने अकृषिक जमीन वापरावी परवानगी देऊन १५० भूखंडांची विक्री करण्यात येत आहे. यात शासन लोकांची फसवणूक झाल्याची तक्रार संतोष झिरपे यांनी पोलिस आणि जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे. अपर तहसील कार्यालयातील शेखापूर येथील गट क्र. ६ मधील दोघांच्या मालकीच्या प्रत्येकी १ हेक्टर २१ शेतजमिनीवर एन-ए परवानगी देण्यात आली. त्या एन-ए आदेशावर तत्कालीन अपर तहसीलदार विजय चव्हाण यांची बनावट सही केलेली आहे. तसेच अपर तहसीलदार कार्यालयाचा बनावट शिक्कादेखील मारला. सदरील जमिनीवर १५० भूखंड असून, त्याची रजिस्ट्रीदेखील मुद्रांक विभागात होत आहे.

मुद्रांक विभागाची डोळेझाक
मुद्रांक विभागाकडे बोगस एन-एच्या आधारे होत असलेल्या भूखंड विक्री प्रकरणात काही जणांनी तक्रार करून रजिस्ट्री थांबविण्याची मागणी केली होती. परंतु मुद्रांक विभागाने याकडे लक्ष दिले नाही. अपर तहसीलदार कार्यालयातून अनेक बोगस एन-ए देण्यात आल्याची ओरड मध्यंतरी झाली होती. तत्कालीन विभागीय आयुक्त मधुकरराजे अर्दड यांनी या प्रकरणात चौकशीचे आदेशही दिले होते. परंतु त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर सगळे ‘जैसे थे’ सुरू राहिले.

फुलंब्रीत काय घडले होते?
फुलंब्रीतील गट नं. १७ मधील बोगस एन-एच्या प्रकरणात मंडळाधिकारी शंकर जैस्वाल, तलाठी भरत दुतोंडे यांचे ९ जुलै रोजी निलंबन करण्यात आले. हे प्रकरण विधानसभा अधिवेशनापर्यंत पोहोचले. आ. अनुराधा चव्हाण यांनी या प्रकरणात लक्षवेधी मांडली होती. नगररचना विभागाचे बनावट शिक्के तयार करून एन-एचे आदेश देऊन जमिनीवर प्लॉटिंग करण्याचा हा प्रकार होता.