विभागीय आयुक्तांचा मोठा निर्णय, जनसामान्यांच्या तक्रारी ऐेकण्यासाठी नेमले दहा अधिकारी

By विकास राऊत | Updated: October 6, 2023 13:37 IST2023-10-06T13:36:55+5:302023-10-06T13:37:11+5:30

विभागीय आयुक्त कार्यालयात निवेदन घेण्यासाठी विभागनिहाय दिली जबाबदारी

Big decision of the Divisional Commissioner, ten officers appointed to listen to the complaints of the public | विभागीय आयुक्तांचा मोठा निर्णय, जनसामान्यांच्या तक्रारी ऐेकण्यासाठी नेमले दहा अधिकारी

विभागीय आयुक्तांचा मोठा निर्णय, जनसामान्यांच्या तक्रारी ऐेकण्यासाठी नेमले दहा अधिकारी

छत्रपती संभाजीनगर : विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर रोज आंदोलने, निदर्शने होतात; तसेच विविध मागण्या आणि तक्रारी घेऊन शिष्टमंडळे देखील येतात. या सगळ्या जनसामान्यांच्या तक्रारी, मागण्या ऐकून घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त मधुकरराजे आर्दड यांनी १० अधिकाऱ्यांना नेमले आहे.

निवेदने स्वीकारणे, निवेदक व शिष्टमंडळे यांच्याशी चर्चा करणे, अधिक सुसूत्रता व सुटसुटीतपणा आणण्यासोबतच वेळेत बचत व प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जबाबदारी दिलेल्या अधिकाऱ्यांकडे आलेल्या निवेदनांवर शिष्टमंडळासोबत चर्चा करून नियमानुसार कार्यवाही करण्याचा प्रयत्न असेल. प्रशासनाने केलेल्या कार्यवाहीबाबत संबंधितांना लेखी कळविण्यात येईल. अधिकाऱ्यांच्या परवानगीविना निवेदन देणाऱ्यांना कॅमेरा, मोबाइलचा वापर करता येणार नाही. निवेदनाबाबतची माहिती वेळोवेळी विभागीय आयुक्तांना सादर करावी लागेल. एखाद्या निवेदनात एकापेक्षा अधिक शाखांचे विषय असतील. तर ते निवेदन आधी पहिल्या विषयासंबंधित अधिकाऱ्याकडे जाईल. नंतर इतर विषयांबाबत संबंधित शाखांना कार्यवाहीसाठी प्रत दिली जाईल.

कोणते अधिकारी कोणते निवेदन स्वीकारणार...
अतिरिक्त आयुक्त - १ : जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय अधिकारी यांच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित सर्व निवेदने घेतील.
महसूल उपायुक्त : महसूल विभाग, कनिष्ठ महसूल अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे विषय, गौण खनिज, इनाम, कुळ, अतिक्रमणे, गावठाण विस्तार, धार्मिक, सीलिंग इत्यादी.
सामान्य प्रशासन उपायुक्त : पोलिस कायदा व सुरक्षा, सर्व बैठका, विभागीय आयुक्तालय प्रकरणी निवेदने, अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत न केलेल्या विषयांची निवेदने.
नगरपालिका प्रशासन उपायुक्त : नगरपालिका प्रशासन, महानगरपालिकाबाबतची सर्व निवेदने.
रोहयो उपायुक्त : रोजगार हमी योजना व पाणीटंचाईबाबतीत सर्व निवेदने.
पुरवठा उपायुक्त : अन्न व नागरी पुरवठा विषयांची सर्व निवेदने.
पुनर्वसन उपायुक्त : पुनर्वसन व भूसंपादन विषयांवर निवेदने.
आस्थापना उपायुक्त : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतविषयक सर्व निवेदने.
नियोजन उपायुक्त : वित्त व नियोजन विषयावरील सर्व निवेदने.
सहायक आयुक्त : ना-हरकत, रोस्टर, अज, अजा अन्याय याबाबतीत सर्व निवेदने.

Web Title: Big decision of the Divisional Commissioner, ten officers appointed to listen to the complaints of the public