छत्रपती संभाजीनगर : शहरात किमान १ लाखाहून अधिक घरे गुंठेवारीअंतर्गत येतात. मात्र, तांत्रिक अडचणी, गुंठेवारीचे अवाढव्य शुल्क बघता नागरिकांनी या योजनेला फारसा प्रतिसाद दिला नाही. १० हजार घरांचीच गुंठेवारी करता आली. त्यातून मनपाला सव्वाशे कोटींचा घसघशीत निधी मिळाला. आता गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी समाधान शिबिर घेतले जाणार असून, त्यासाठी मालमत्ताधारकांना कमीत कमी कागदपत्रे लागतील, याचा आराखडा तयार करण्याचे आदेश मनपा प्रशासक तथा आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिले.
महाविकास आघाडी सरकारने डिसेंबर २०२० पर्यंतची अनधिकृत घरे नियमित करण्यासाठी गुंठेवारी कायद्याला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. महापालिकेने ९ जुलै २०२१ पासून गुंठेवारी नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली. शहरातील ५१ वास्तुविशारदांचे पॅनल तयार करण्यात आले. रेडिरेकनर दराच्या ५० टक्के शुल्क आकारणी करून दीड हजार चौरस फुटांच्या आतील अनधिकृत बांधकामे नियमित केले जात होते. दीड वर्षाच्या काळात सुमारे ९ हजार ९५२ घरे गुंठेवारी कायद्यानुसार नियमित करण्यात आली. त्यानंतर शुल्क आकारणीची सवलत रद्द करण्यात आली. त्यामुळे गुंठेवारी करण्यासाठी दाखल होणाऱ्या संचिकांचे प्रमाण देखील कमी झाले. गुंठेवारीतून महापालिकेला १२५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न देखील मिळाले.
गुंठेवारी नियमितीकरणाची मोहीम राबविण्याची मागणी वारंवार नागरिकांकडून केली जात असली तरी मनपाकडून त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. पूर्वीप्रमाणे ५० टक्के शुल्क ठेवावे, असेही नागरिकांचे म्हणणे आहे. मनपा प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी शहरातील गुंठेवारी भागाचा अभ्यास करून गोरगरीब नागरिकांची घरे नियमित करण्याच्या दृष्टीने गुंठेवारी समाधान शिबिर घेण्यासाठी नगररचना विभागाने कमीत कमी कागदपत्रे लागतील, याचा आराखडा तयार करून सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
योजनेचे फायदेगुंठेवारी योजनेसाठी पूर्वी विविध कागदपत्रांची मागणी करण्यात येत होती. कमीत कमी कागदपत्रे घेऊन गुंठेवारी करण्याचे धोरण मनपाने स्वीकारले तरी कोणती कागदपत्रे मनपाला सादर करावी लागतील, असा प्रश्न नागरिकांना पडतो. नगर रचना विभागातील सूत्रांनी सांगितले की, गुंठेवारीसाठी प्लॉट, घर असेल तर मालकी हक्काचा पुरावा, ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीची ही मालमत्ता आहे का?, १०० रुपयांच्या बॉन्ड पेपरवर शपथपत्र, मनपाचा एक स्वीकृती फॉर्म भरून घेतला जातो.
योजनेचे धोके कोणते ?कमीत कमी कागदपत्र घेतल्यास एखादा प्लॉटधारक बाहेरगावी राहत असेल त्याचे प्लॉट तिसऱ्याच व्यक्तीने २०१९ च्या बॉन्ड पेपरवर विकले तर मनपा गुंठेवारी तर करून देईल. मात्र, मूळ मालकावर अन्याय होईल. २०२३ मध्ये एकाने बॉन्डवर घर, प्लॉट घेतला. पूर्वी तो कोणत्या मालकाकडे होता, त्याची लिंक तपासणे आवश्यक आहे. अन्यथा बोगसगिरी अधिक होऊ शकते.
१ हजार कोटींचे उद्दिष्टगुंठेवारी योजना सुलभ करून किमान ७५ हजार घरे नियमित करण्याचे उद्दिष्ट मनपाने डोळ्यांसमोर ठेवले असून, त्यातून १ हजार कोटींचा महसूल मिळेल, असा अंदाज बांधण्यात आला आहे.