बाजार समितीच्या जागेबाबतच्या तिन्ही याचिका खंडपीठाने फेटाळल्या

औरंगाबाद : औरंगाबाद उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जागेसंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या तीन याचिका खंडपीठाचे न्या. ए. व्ही. निरगुडे व न्या. व्ही. एल. आंचलिया यांनी शुक्रवारी फेटाळल्या. एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली होती. खंडपीठाने या याचिकांचा निकाल राखून ठेवला होता.
तत्कालीन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे बाजार समितीसाठी संपादित करण्यात आलेल्या गट क्रमांक १३ मधील जागेसंबंधीचा वाद २००१ पासून प्रलंबित होता. उपरोक्त जमीन संपादनातून वगळावी असा अर्ज प्रलंबित होता. हा अर्ज श्रीनिवास खटोड व इतर पाच जणांनी दाखल केला होता. १४ आॅगस्ट २०१४ रोजी मंत्रालयात सुनावणी झाली असता, मंत्र्यांनी नवीन भूसंपादन कायद्याचे कलम २४ (२), (७) प्रमाणे जुना भूसंपादन अवार्ड रद्द केला. त्या नाराजीने बाजार समितीने सचिवांमार्फ त याचिका दाखल केली. चिरंजीलाल बजाज व इतरांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी वीरेंद्रसिंग यांच्याकडे गट क्रमांक १० व १२ संबंधी प्रकरण दाखल केले. नवीन भूसंपादन कायद्याचे कलम २४ (२) नुसार भूसंपादनाचे प्रकरण रद्द करावे, अशी मागणी केली.
वीरेंद्रसिंग यांनी २६ जून २०१५ रोजी जुन्या कायद्यानुसार जी जमीन संपादित केली, ती नवीन कायद्यानुसार रद्द झाल्याचे जाहीर केले. बाजार समितीच्या म्हणण्यानुसार यापूर्वी जुन्या कायद्याप्रमाणे निवाडा अंतिम झाला होता. त्यासंदर्भात विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे निवाड्याची रक्कम जमा केली होती. परंतु सुरुवातीला शासनाच्या आदेशान्वये व नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये ‘जैसे थे’ परिस्थिती असल्याने बाजार समितीला जागेचा ताबा घेता आला नाही. दरम्यान, १ जानेवारी २०१४ पासून नवीन भूसंपादन कायदा अस्तित्वात आला. त्यामुळे नवीन कायद्यानुसार झालेली प्रक्रिया रद्द होणार नाही. बाजार समितीच्या वतीने अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे, प्रतिवादीतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रवीण शहा आणि विनायक दीक्षित, अ‍ॅड. लहरी मनोहर वकील, अ‍ॅड.शंतनू वावरे, अ‍ॅड. मुकुल कुलकर्णी, अ‍ॅड. महेश सोनवणे यांनी काम पाहिले.