बीडकर म्हणाले, हे बजेट तर ‘लय भारी’

बीड: केंद्र सरकारने गुरूवारी अर्थ संकल्प सादर केला. यामध्ये गृहउपयोगी व सतत वापराच्या काही वस्तू महागल्या तर काही वस्तू स्वस्त झाल्या यामुळे महिलांमध्ये ‘कही खुशी’ तर ‘कही गम’ अशी स्थिती पहावयास मिळाली. देशी बनावटीचे स्टीलचे भांडे, टी. व्ही. तेल, साबण या वस्तू स्वस्त झाल्या असल्या तरी देखील महिलांसाठी रोजच्या वापरात असलेले सोंदर्यप्रसाधणे महागल्याने बीड शहरातील महिलांनी अर्थसंकल्पाकडे पाहून नाक मुरडले आहे. परंतु संगणक, मोबाईल, तेल आणि साबणाच्या किमती कमी होत असल्याचे समाधानही या महिलांनी व्यक्त केले.
याबाबत येथील अनुराधा खरवडकर यांनी सांगितले की, सौंदर्यप्रसाधने वापरणाऱ्या महिलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र आता याच्या किमंतीत वाढ झाल्याने सर्वसामान्य कुटुंबातील महिलांना सोंदर्यप्रसाधने वापरणे आवघड झालेले आहे. याचा फटका सर्वसामान्य महिलांनाच बसणार आहे. कारण महिलांना खर्चाचा समतोल ठेवूनच इतर बाबींवर पैसे खर्च करावे लागतात.
सविता जैन वाढलेल्या किमंतीबाबत म्हटले की, ज्याप्रमाणे इतर गोष्टी कुटुंबासाठी महत्वाच्या आहेत. त्याप्रमाणेच महिलांसाठी सोंदर्यप्रसादने वापरणे महत्वाचे झालेले आहे. त्यामुळे वाढीव किमतीचा सोंदर्य प्रसाधनाच्या विक्रीवर अथवा वापरावर फारसा परिणाम होईल असे मला वाटत नाही. आता महिलांदेखील नोकरी करतात. कमावत्या आहेत. त्यामुळे फारसा फरक पडणार नाही. असे मला वाटते.
जो पर्यंत सोंदर्यप्रसाधनांच्या किमंती सर्वसामान्य महिलांच्या आवक्यात होत्या तो पर्यंत ठीक होते. मात्र आता आव्वाच्या सव्वा किमंती वाढल्याने वापरावर मर्यादा येतील. सर्वात महत्वाचे म्हणजे स्टीलची भांडी स्वस्त झाल्याने सर्वसामान्य कुटुंबाला दिलासा मिळाला आहे. असे येथील मनीषा जायबाय या महिलेने सांगितले. सौंदर्यप्रसाधने महाग झाल्याने वापरावर निश्चित फरक पडेल. मात्र वाढते प्रदूषण यामुळे महिलांना सोंदर्यप्रसाधने सतत वापरावे लागतात. यातही ज्या उच्चभ्रू कुटुंबातील महिला आहेत. त्याच केवळ सातत्याने सौंदर्य प्रसाधनांचा वापर करतील. बाकी सर्वसामान्य महिला आहेत. त्या पूर्वी आठवड्याला ब्यूटी पार्लर ला भेट देत होत्या त्यांचे प्रमाण कमी होईल. असे येथील संगीता कोठारी यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
भूमिहीन शेतकऱ्यांना ५ लाखापर्यंतचे कर्ज मिळणार असल्याने याचा लाभ लाखो शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. हे कर्ज घेण्यासाठी कोणते निकष आहेत? याची पडताळणी करावी लागणार आहे. त्यानुसारच किती लोकांना याचा लाभ मिळतो? हे निश्चित होईल. भूमिहीन शेतकऱ्यांना कर्ज मिळाल्याने त्यांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होईल. या निर्णयाचे स्वागतच करावे लागेल. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक ठरणार आहे. - अभिजीत पगारिया, बीड
स्वस्त घर योजनेसाठी ४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे पुढील काळात घरासाठीच्या सरकारी योजना अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे. म्हाडासाठी ही योजना राबविण्यात येतील, अशी शक्यता निमित्ताने वर्तविण्यात येत आहे. ४ हजार कोटींची तरतूद महाराष्ट्रासाठी किती लाभदायक ठरते? हे पुढील काळात पहावयास मिळेल.
- अ‍ॅड. सिद्धेश्वर शिंदे, बीड
शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी मदन मोहन मालवीय योजना सुरू करण्याचा संकल्प अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. शिक्षकांना प्रशिक्षण मिळाल्यामुळे ते विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देऊ शकतील. शिक्षणासाठी प्रशिक्षण आवश्यक होते. त्यातच केंद्र स्तरावरील प्रशिक्षण मिळाल्यास त्यांचा शैक्षणिक दर्जा आणखीनच उंचावेल. हा निर्णय शिक्षणासाठी चांगला आहे.
- रोहण आठवले, बीड
महिलांसाठी दिल्लीमध्ये आपातकालीन व्यवस्थापन केंद्र व निर्भया निधीसाठी सरकार तरतूद करणार असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. ही घोषणा अतिशय महत्वपूर्ण ठरणार आहे. पीडित महिलांना सरकार आर्थिक तरतूद करणार असल्यामुळे त्यांचे पुनरुज्जीवन करणे शक्य होणार आहे. आपातकालीन व्यवस्थापन केंद्राचा लाभ दिल्लीतील महिलांना होईल.- अ‍ॅड. पुष्पा पानसंबळ (चौरे)
रोजगार हमी योजना कृषी विभागात सहभागी करुन घेणार असल्याचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांच्या हाताला काम तर मिळेलच शिवाय इतर योजनांचा लाभही त्यांना घेता येईल. रोजगार हमी योजना कृषी विभागात समाविष्ट करुन घेतल्यानंतर कोणकोणते बदल होतील? हे योजना अस्तित्वात आल्यानंतर पहावयास मिळेल. रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील लोक या योजनेशी जोडले जातील.
- अ‍ॅड. उपेंद्र करमाळकर, बीड
‘बेटी बचाओ, बेटी बढाओ’ योजनेसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही योजना नव्यानेच अस्तित्वात येणार आहे. स्त्री भ्रूण होत्या होत असल्यामुळे त्यावर उपाय म्हणून ही योजना कार्यान्वित करण्यात येत आहे. या योजनेमुळे दाम्पत्याला विशेष निधी मिळेल. तो निधी त्या मुलीच्या शिक्षणासाठी, लग्नासाठी भविष्यात वापरण्यात येईल, अशी तरतूद करण्यात आली असावी. या योजनेमुळे मुलींच्या संख्येत वाढ होईल, यात शंका नाही.
- मनीषा तोकले, सामाजीक कार्यकर्त्या, बीड
मुस्लिम मदरशांसाठी सरकारने १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही अतिशय चांगली बाब आहे. मुस्लिम आरक्षण कृती समितीने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मदरशांना सरकारने मदत केल्यामुळे याचा लाभ तेथे शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना होईल. तसेच मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या प्राध्यापकांना काही प्रमाणात मानधन मिळेल. एकंदरीत मदरशांसाठी करण्यात आलेले १०० कोटी रुपयांची तरतूद स्वागतार्ह आहे.
- प्रो. ताज मुलानी, अध्यक्ष मुस्लिम आरक्षण कृती समिती
संरक्षण आणि विमा क्षेत्रात ४९ टक्के परकीय गुंतवणूक घेण्याचा निर्णय जाहीर झाला आहे. यामुळे आगामी काळात या दोन्ही क्षेत्रामध्ये मोठे बदल झाल्याचे दिसून येईल. संरक्षण क्षेत्रामध्ये परकीय गुंतवणूक झाल्यानंतर देशामध्ये ‘हायटेक’ प्रकारची हत्यारे भारतात दाखल होतील तर विमा क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक झाल्यामुळे बाहेरच्या देशातील कंपन्या भारतामध्ये येतील. परिणामी स्पर्धा वाढल्याने ग्राहकांना सुविधा देण्यावर भर राहील.
- फिडेल चव्हाण, बीड