सिल्लोडमध्ये जन्मप्रमाणपत्रासाठी बांगलादेशींनी अर्ज केला; किरीट सोमय्या यांचा आरोप

सिल्लोड तालुक्यात दिलेले ४ हजार ७३५ जन्मप्रमाणपत्रांची एटीएसकडून चौकशी करणार

- श्यामकुमार पुरे
सिल्लोड: महाराष्ट्रात २ लाख बांगलादेशी नागरिकांनी जन्म प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले आहेत. त्यापैकी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात १०,०६८ अर्ज झाले असून, सिल्लोड तालुक्यात एकट्या ४,७३५ अर्ज आले आहेत, असा खळबळजनक आरोप भाजपाचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी पत्रकार परिषदेत केला. 

प्रशासकीय यंत्रणेकडून चौकशी न करता आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, व बनावट रेशनकार्डच्या आधारे ४,७३५ अर्जदारांना जन्म प्रमाणपत्र देण्यात आले. आश्चर्य म्हणजे, एकही अर्ज फेटाळण्यात आलेला नाही. किरीट सोमय्या यांनी ही माहिती उघड करत एटीएसकडून चौकशी होणार असल्याचे सांगितले. तसेच जिल्ह्यात बांगलादेशी नागरिक आणि रोहिंग्या निर्वासितांची संख्या वाढत आहे. सिल्लोड व इतर भागांमध्ये त्यांना आश्रय दिला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सोमवारी सिल्लोड येथील उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयात उपजिल्हा दंडाधिकारी लतीफ पठाण आणि तहसीलदार संजय भोसले यांची भेट घेऊन त्यांनी काही फाईली तपासल्या. यामध्ये आवश्यक पुरावे आढळले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

आकडेवारीचा धक्कादायक उलगडा
२०१२-२२ दरम्यान फक्त १०२ लोकांनी न्यायालयाच्या माध्यमातून जन्म प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले होते. मात्र, तहसीलदार आणि उपजिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना अधिकार मिळाल्यानंतर २०२४ साली हा आकडा १,३३५ वर पोहोचला. तर २०२५ साली तो थेट ४,७३५ वर गेला आहे, असेही ते म्हणाले.

जन्म प्रमाणपत्रांची गरज का वाढली?
काही नागरिकांनी सीएए आणि एनआरसीच्या भीतीने तसेच उमरा व हज यात्रेसाठी पासपोर्ट काढण्याच्या हेतूने जन्म प्रमाणपत्र घेतल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यांच्याकडे टीसी, आधार, निवडणूक ओळखपत्र आणि रेशनकार्डसारख्या कागदपत्रांच्या आधारे अर्ज केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

कठोर कारवाई करण्यात येईल
सिल्लोडचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. दिनेश कोल्हे यांनी सांगितले की, "आमच्या चौकशीदरम्यान अद्याप कुठलाही परदेशी नागरिक सिल्लोडमध्ये राहत असल्याचे पुरावे मिळालेले नाहीत. मात्र, चौकशीत काही आढळल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल."

५० वर्षांनंतर जन्म प्रमाणपत्राची मागणी कशासाठी?
ज्या नागरिकांचा जन्म ४०-५० वर्षांपूर्वी झाला आहे, त्यांनी सध्या जन्म प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला आहे. यामध्ये पालकांचा पुरावा नसणे आणि काही बनावट रेशनकार्डांच्या आधारे अर्ज केल्याचे उघड झाले आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर अधिकृत चौकशी सुरू असून दोषींवर कारवाई केली जाणार आहे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.