अधिकार्‍यांना पाहिजे बदली

विजय चोरडिया,  जिंतूर जिंतुरातील विविध शासकीय कार्यालयांतील अधिकार्‍यांची जिंतुरात काम करण्याची मानसिकता नाही. बदली व्हावी, यासाठी अधिकारी मंत्रालयात वेगवेगळ्या राजकीय पक्ष व अधिकार्‍यांच्या लॉबीशी संपर्क साधून बदलीच्या तयारीत आहेत. परभणी जिल्ह्यात जिंतूर तालुका हॉट तालुका म्हणून ओळखला जातो. या तालुक्यामध्ये काम करण्यास अधिकार्‍यांची मानसिकता नसते. याचीच परिचिती पहावयास मिळत आहे. तालुक्यातील तहसीलदार मंजुषा लटपटे या मागील अनेक दिवसांपासून बदलीच्या तयारीत असल्याचे समजते. परंतु, लोकसभेची आचारसंहिता, पदवीधरची आचारसंहिता व आगामी विधानसभा निवडणूक पाहता त्यांची बदली होईल की नाही, याची शाश्वती नाही. असे असले तरी मागील २२ मे पासून लटपटे बदली व्हावी, यासाठी रजेवर आहेत. यामुळे जिंतूर तहसील कार्यालयातील विविध कामे खोळंबलेल्या अवस्थेत आहेत. आधीच महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेत झालेला सावळा गोंधळ व त्यातच बदलीचा प्रयत्न यामुळे अनेक कामे रखडलेल्या अवस्थेत आहेत. विशेष म्हणजे, शैक्षणिक प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांची धावपळ होताना दिसत आहे. रोजगार हमी योजनेची अनेक कामे प्रलंबित आहेत. अनेक कामांबाबत योग्य त्या पद्धतीने हाताळणी न केल्याने सरपंच, ग्रामसेवक व कार्यकर्त्यांच्या असंख्य तक्रारी मनरेगाबाबत आहेत. तहसीलदारांप्रमाणेच मागील सहा महिन्यांपासून बदलीसाठी सतत प्रयत्न करणारे न.प.चे मुख्याधिकारी निशिकांत प्रचंडराव बदली व्हावी, यासाठी १९ मे पासून रजेवर आहेत. यापूर्वी त्यांनी अनेक वेळा बदलीसाठी मंत्रालय गाठले होते. परंतु, त्यांची बदली होऊ शकली नाही. पालिकेमध्ये प्रभारी मुख्याधिकारी असल्याने नागरिकांना विविध कामाबाबत त्रास सहन करावा लागत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपविभागीय अभियंते बेलेकर त्यांच्याकडेही अतिरिक्त पदभार आहे. त्यामुळे त्यांच्या कार्यालयातही कामकाजाचा बोजवारा उडाला आहे. गटशिक्षणाधिकारी प्रभारी असल्याने आठवड्यातील काही दिवसच मुख्यालयी हजेरी लावतात. अशीच परिस्थिती लघूसिंचन, पाटबंधारे व जिल्हा परिषद या कार्यालयांची आहे. कार्यालयामध्ये असणारे अधिकारी काम करण्यास फारसे उत्सूक नाहीत. आठवड्यातील एक किंवा दोन दिवसच मुख्यालयी येत असल्याने कार्यालयातील कामकाजही अलबेल होत असल्याचे दिसत आहे. शासकीय कार्यालयाप्रमाणेच महावितरण कार्यालयाचा बोजवारा उडाला आहे. उप विभागीय अभियंता, शाखा अभियंता व शहर अभियंता यांचा शोध घ्यावा लागतो. महिन्यातून दोन ते तीन वेळा कार्यालयात येत असल्याने ग्रामीण भागासह शहरातील नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. या सर्व प्रकारामुळे सर्वसामान्य नागरिक मात्र वैतागलेल्या अवस्थेत आहेत. सर्व कार्यालयाच्या वरिष्ठ विभागाचे मात्र याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असताना दिसत आहे. जिंतूर पंचायत समितीअंतर्गत गटविकास अधिकारी म्हणून सुरवसे व सहाय्यक गटविकास अधिकारी म्हणून गोरे यांच्या नियुक्तीचे आदेश आठ दिवसांपूर्वी राज्य शासनाने काढले. परंतु, तब्बल आठ दिवसानंतरही हे अधिकारी रुजू झाले नाहीत. किंबहुना जिंतूर नको ही भूमिका या अधिकार्‍यांची आहे की काय, याबाबत उलटसुलट चर्चा असून राजकीय पक्षांना आपल्या सोयीचा अधिकारी हवा असतो. जिंतूरतालुक्यात मात्र राजकीय पक्षांच्या संमतीशिवाय अधिकार्‍यांना रुजू होता येत नाही. त्यामुळेच की काय हे नवीन अधिकारी जिंतुरात आले नसल्याची चर्चा आहे.जिंतूर तहसील कार्यालयात मागील सहा महिन्यांपासून कामकाजाचा बोजवारा उडाला आहे. तहसीलदार यांचे नियंत्रण नसल्याने अनेक विभागातील कामे रेंगाळलेल्या अवस्थेत आहेत. सुरुवातीला लोकसभेच्या आचारसंहितचे कारण, त्यानंतर तहसीलदारांची रजा व आता पदवीधर निवडणुकीची आचारसंहिता यामुळे महसूल प्रशासनाचे चांगभले झाले आहेत. आचारसंहितेकडे बोट दाखवून नागरिकांच्या कामांची टाळाटाळ केली जात आहे. तालुक्यात मनरेगाची कामे बंद आहेत. जुन्या कामांचे मस्टर व पेमेंट चुकीच्या पद्धतीने काढल्याने फार मोठी अनियमितता या कामात झाल्याचे दिसते.