औरंगाबाद : शहराची तहान भागविण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या १,६८० कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेचा केंद्र शासनाच्या ‘अमृत-२’मध्ये समावेश करण्यात आल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी ६ ऑक्टोबर रोजी महापालिकेत केली. योजनेचा खर्च एक हजार ३४ कोटी रुपयांनी वाढला असून, आता या योजनेवर २ हजार ७१४ कोटी २० लाख रुपयांचा खर्च होणार आहे. केंद्र शासन ६७८ कोटी रुपयांचा भार उचलणार आहे. उर्वरित निधी राज्य शासनाकडून देण्यात येईल. फेब्रुवारी २०२४पर्यंत योजना पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असेल. तसेच २४ तास पाणी देण्यासाठी केंद्राचे पथक येऊन आढावा घेईल, असेही डॉ. कराड यांनी नमूद केले.
पत्रकार परिषदेत डॉ. कराड म्हणाले, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी औरंगाबाद शहरासाठी १,६८० कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया झाली; मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात योजनेचे काम संथगतीने सुरू होते. सत्ताबदल झाल्यानंतर या योजनेचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात आला. त्यानुसार वाढीव किमतीसह केंद्र शासनाने पाणीपुरवठा योजनेचा समावेश ‘अमृत-२’मध्ये केला. यावेळी मनपा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी, शहर अभियंता सखाराम पानझडे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे मुख्य अभियंता राम लोलापोट, कार्यकारी अभियंता अजयसिंग, महापालिकेचे एम. बी. काझी, किरण धांडे, बाविस्कर यांच्यासह ‘पीएमसी’चे समीर जोशी उपस्थित होते.
सात दिवसांत २४ तास पाणी पण...सध्याच्या पाणीपुरवठा योजनेत नळाला मीटर बसविण्याचा समावेश नसून आगामी काळात केंद्र शासनाचे पथक आढावा घेईल. सात दिवस २४ तास पाणी देण्यासाठी मीटर लावणे गरजेचे आहे. नळाला मीटर लावण्यासाठी सुमारे १०० कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित असून, केंद्राने देशातील ८० शहरांना २४ तास सात दिवस पाणी देण्यासाठी योजना जाहीर केली आहे. त्यात औरंगाबादच्या समावेशासाठी प्रयत्न केला जाईल. त्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश एमजेपीला दिल्याचे कराड म्हणाले.
उद्भव विहिरीला लागणार दोन वर्षे---पाणीपुरवठा योजनेसाठी लागणाऱ्या परवानग्या केंद्र शासनाने दिल्या आहेत. जायकवाडी धरणातील ‘हेडवर्क’च्या कामाला किमान दोन वर्षे लागतील. उन्हाळ्यात धरणाची पाणीपातळी कमी झाल्यावर काम सुरू होईल. गरज पडल्यास जलसंपदा विभागाची बैठक घेऊ, असे कार्यकारी अभियंता अजयसिंह यांनी सांगितले.
महापालिकेला भरावे लागणार ८१० कोटी‘अमृत-२’ योजनेत केंद्राचा २५ टक्के, राज्याचा ४५ टक्के तर महापालिकेचा ३० टक्के हिस्सा आहे. त्यानुसार महापालिकेला ८१० कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता, एवढी रक्कम भरणे शक्य नसल्याचे डॉ. चौधरी यांनी सांगितले. त्यावर लवकरच राज्य, केंद्र व महापालिकेची बैठक घेऊ, असे आश्वासन कराड यांनी दिले.