औरंगाबाद जिल्हा परिषदेत मनमानी राज; वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे आदेश झुगारले

चालू आर्थिक वर्षामध्ये प्रामुख्याने समाजकल्याण विभागाला ग्रहण लागले आहे. या विभागाला पूर्णवेळ अधिकारी मिळाला नाही. आतापर्यंत तीन-चार अधिकारी आले आणि गेले

औरंगाबाद : मार्च एण्ड अवघ्या ४५ दिवसांवर येऊन ठेपलेला असताना जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेला निधी खर्चाविना पडून आहे. दलित सुधार योजनेच्या ४२ प्रस्तावांना अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी महिनाभरापूर्वीच एकत्रित प्रशासकीय मान्यता दिली; पण प्रभारी समाजकल्याण अधिकारी आणि पदाधिकार्‍यांना एकत्रित प्रशासकीय मान्यता मान्य नाही. नवीन ५७२ प्रस्ताव छाननीमध्ये उतरले; पण त्यास अद्यापही मान्यता देण्यात आलेली नाही. जिल्हा परिषदेत सध्या सर्वच विभागांमध्ये मनमानी राज सुरू असल्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात निधी खर्च होईलच, असे कोणीही ठामपणे सांगायला तयार नाही.

चालू आर्थिक वर्षामध्ये प्रामुख्याने समाजकल्याण विभागाला ग्रहण लागले आहे. या विभागाला पूर्णवेळ अधिकारी मिळाला नाही. आतापर्यंत तीन-चार अधिकारी आले आणि गेले. सध्या खुलताबाद पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी ज्ञानेश्वर मोकाटे यांच्याकडे समाजकल्याण विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार दिलेला आहे. मात्र, ते या कार्यालयात कधी बसलेच नाहीत. यासंदर्भात आठ दिवसांपूर्वीच सभापती धनराज बेडवाल, अविनाश गलांडे, किशोर बलांडे, रमेश गायकवाड या सदस्यांनी मोकाटे यांच्याकडील समाजकल्याण अधिकार्‍यांचा कार्यभार काढून तो दुसर्‍या अधिकार्‍यांकडे सोपविण्याची मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड यांच्याकडे केली. अद्याप कोणाकडेही पदभार सोपविण्यात आलेला नाही. कार्यालयात प्रभारी अधिकारी बसायलाच तयार नसल्यामुळे या विभागाच्या अनेक योजना रखडल्या आहेत.

गेल्या वर्षात मंजूर झालेल्या २४१ प्रस्तावांपैकी ४२ प्रस्ताव असलेल्या ठिकाणी ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता होती. त्यामुळे ते प्रस्ताव बाजूला ठेवून उर्वरित प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता व कार्यारंभ आदेश देण्यात आले होते. दरम्यानच्या काळात मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर्दड यांची मसुरीला प्रशिक्षणासाठी निवड झाली होती. त्यामुळे ते महिनाभराच्या सुटीवर होते. त्या काळात अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिरसे यांनी या ४२ प्रस्तावांना एकत्रित प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. असे असताना वैयक्तिक प्रशासकीय मान्यतेचा आग्रह समाजकल्याण अधिकार्‍यांबरोबर पदाधिकारी- सदस्यांनी धरला आहे.

तोंडी नको, लेखी आदेश द्या
समाजकल्याण विभागात सध्या आरोप- प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. पदाधिकारी- सदस्य आणि अधिकार्‍यांनी प्रस्तावनिहाय वैयक्तिक मान्यतेबद्दल कर्मचार्‍यांना धारेवर धरले आहे. मात्र, कर्मचार्‍यांनी यासंदर्भात तोंडी नको, लेखी आदेश द्या, असा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे काही सदस्यांनी कर्मचार्‍यांवर आर्थिक व्यवहाराचे आरोप केल्यामुळे समाजकल्याण विभागात वातावरण तापले आहे. यासंदर्भात आता कर्मचारी स्वत:च ‘सीईओ’ व विभागीय आयुक्तांकडे तक्रारीच्या तथ्य शोधनासाठी चौकशीची मागणी करणार आहेत. हतबल कर्मचार्‍यांनी दीर्घ रजेवर जाण्याचाही निर्णय घेतला आहे.