औरंगाबाद : बचत गटामुळे महिलांनी गावांना आर्थिक ताकद दिली आहे.परिणामी देशाची आर्थिक ताकद वाढत आहे. ही चळवळ अधिक बळकट करायची आहे. यासाठी बचत गटातील महिलांना १ लाखाचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केली. ते ऑरिक हॉल, कमांड कंट्रोल सेंटर, रोड सिस्टिम नेटवर्क, लॅण्ड सिस्टम आणि अ‍ॅमेनिटीजच्या लोकार्पण प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. यावेळी बचत गटाच्या सक्षम महिलांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते.
देशाच्या ओद्योगिक गतीचे नवकेंद्र हे औरंगाबाद होत असून येणाऱ्या काळात येथे अनेक उद्योग सुरु होतील. याच्या माध्यमातून मराठवाड्यात मोठ्याप्रमाणावर रोजगार निर्मिती होईल असा आशावादही मोदी यांनी येथे व्यक्त केला. ऑरिक सिटीच्या कंट्रोल रुमच्या लोकार्पणाचा आजचा दिवस मराठवाड्यासाठी क्रांतिकारी आहे. ऑरिक सिटीमध्ये मोठ्याप्रमाणावर उद्योग येत आहेत. यात मोठी गुंतवणूक होत असून यातून मराठवाड्यात रोजगार उपलब्ध होत आहे. मराठवाड्याच्या दुष्काळ मुक्त करणारी वॉटर ग्रीड योजना कौतुकास्पद आहे. यामुळे पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होईल असेही प्रधानमंत्री मोदी यावेळी म्हणाले. मात्र, मराठवाड्यासाठी आणि येथील उद्योगांसाठी कोणतीही मोठी घोषणा यावेळी झाली नाही.
शेकडो महिलांना शेंद्रा चौकात अडवले प्रधानमंत्री मोदी यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या महिला बचत गटाच्या मेळाव्याला जवळपास १ लाख महिलांची उपस्थिती आहे. तसेच शेकडो महिला कार्यक्रमस्थळी दाखल होत होत्या. कार्यक्रम स्थळी पार्किंगची जागा नसल्याने अनेक गाड्या शेंद्रा चौकात पोलिसांनी थांबवून ठेवल्या आणि त्यांना परत जाण्यास सांगितले. मात्र, त्यातील महिला प्रधानमंत्री मोदींच्या सभेला जाण्याचा आग्रह करत तेथेच थांबल्या. शेवटी पोलिसांनी त्यांना तेथून सभास्थळी पायी जाण्याची परवानगी दिली.
विमानतळावरून हेलिकॉप्टरने शेंद्र्याकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे चिकलठाणा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दुपारी २.१५ आगमन झाले. दुपारी २.२८ वाजता विमानतळावरून ते वायूसेनेच्या हेलिकॉप्टरने शेंद्रा येथील कार्यक्रमासाठी रवाना झाले. यावेळी त्यांच्यासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.विमानतळावर महापौर नंदकुमार घोडेले, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर मनपा आयुक्त निपुण विनायक, पोलीस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद यांची उपस्थिती होती.
काय आहे ऑरिक सिटी ?३० लाखांपर्यंत रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य येथील उद्योगनगरीतून आहे. देशातील अत्याधुनिक सुविधांचे नवीन औद्योगिक शहर म्हणजे ऑरिक असेल. ऑरिकमध्ये ऑटोमोबाईल्स क्षेत्र विकसित करण्यासाठी उद्योग खात्याच्या प्रधान सचिवांना सवलती देण्याचे विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. उद्योग येण्यासाठी ज्या सवलती दिल्या जाव्यात. त्यासाठी उपसमिती गठित केली आहे. त्या समितीलादेखील अधिकार आहेत. केंद्रीय कॅबिनेटने डीएमआयसीसाठी ८ हजार कोटींच्या निधीबाबत मागेच निर्णय घेतला आहे. ३ हजार कोटींचा निर्णय २०१५ मध्येच झाला होता. अंदाजे ८०० कोटींचा निधी ऑरिकसाठी मिळालेला आहे. पहिला टप्पाच अजून पूर्ण झालेला नाही. ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत शेंद्रा नोडचे काम पूर्ण होणार होते; परंतु ते झाले नाही. बिडकीनमधील काम २०१८ मध्ये सुरू झाले आहे. २०२० मध्ये पहिला टप्पा, २०२१ मध्ये दुसरा टप्पा, २०२२ मध्ये तिसरा टप्पा, असे काम होणार आहे.