शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तुमच्या आकांसमोर झुकू नका, सॅलरी कापणार नाहीत; सुप्रीम कोर्टाने केली IPS अधिकाऱ्याची कानउघडणी
2
चुकीचा निवडणूक डेटा पोस्ट करणं संजय कुमारांना भोवलं; महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई
3
वासनांध भोंदूबाबाचा प्रताप, महिलेसोबत अश्लील कृत्य; तंत्रमंत्राने कुटुंबियांना भस्म करण्याची धमकी
4
पाकिस्तानची झोप उडणार! ५ हजार किमी रेंज असणाऱ्या 'अग्नी ५' मिसाइलची भारतानं केली यशस्वी चाचणी
5
राजधानी दिल्ली तिहेरी हत्याकांडानं हादरली; एकाच घरात ३ मृतदेह सापडले, कारण समजताच पोलीस हैराण
6
ODI Rankings मध्ये गडबड घोटाळा! ICC चा रिव्ह्यू अन् टॉप ५ मध्ये पुन्हा झळकलं रोहित-विराटचं नाव
7
अमेरिकेत ५ तास थांबणे व्लादिमीर पुतिन यांना महागात पडले! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २.२ कोटी आकारले; नेमके प्रकरण काय?
8
खराब अन् खड्डेमय रस्त्यांसाठी टोल घेणे योग्य नाही; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
9
रुग्णालयाने भरती करण्यास दिला नकार, 12 वर्षाच्या मुलाने बापाच्या खांद्यावरच सोडला जीव
10
जिओ वापरकर्त्यांसाठी वाईट बातमी! दररोज १.५ जीबी डेटासह ८४ दिवसांचा प्लॅन बंद
11
'मी अटक होण्यापूर्वीच राजीनामा दिला होता', अमित शाहांनी सोडलं मौन; वादाचा मुद्दा काय?
12
थयथयाट होणार! रशियाने भारताला कच्च्या तेलावर ५ टक्के सूट सुरुच ठेवली; पुतीन ट्रम्पना भेटून येताच...
13
एरिया मॅनेजरचा पराक्रम! टारगेट पूर्ण करण्यासाठी रेव्ह पार्टी दिली, ३७ जणांना अडकवलं अन्...
14
'ऑनलाइन गेमिंग विधेयक' लोकसभेत मंजूर; Online Games खेळणाऱ्यांसाठी काय आहे शिक्षेची तरतूद?
15
'मोठा धक्का बसला, पण आता...', हल्ल्यानंतर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांची पहिली प्रतिक्रिया
16
'रॅपिडो'ला जबर झटका! १० लाखांचा दंड, ग्राहकांना पैसे करण्याचे कंपनीला आदेश; प्रकरण काय?
17
महाराष्ट्रातील कोणकोणत्या टोल नाक्यांवर चालणार ३ हजार रूपयांचा वार्षिक FASTag पास? वाचा यादी
18
लोकसभेत मोठा गोंधळ, विरोधकांनी फाडले विधेयक; कागद अमित शाहांच्या दिशेने भिरकावले, काय घडलं?
19
ऑनलाईन दरोडा! दरवर्षी ४५ कोटी भारतीय गमावताहेत २० हजार कोटी रुपये
20
धाडसाला सलाम; पती आणि मुलाचा जीव वाचवण्यासाठी मगरीशी लढल्या, गावातून कौतुकाचा वर्षाव

औरंगाबाद महानगरपालिकेत साडेचार वर्षात केवळ मलिदा लाटण्याचे काम 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 14, 2019 16:55 IST

नगरसेवक एवढे मेटाकुटीला आलेत की, अनेकदा त्यांनी आयुक्तांकडे राजीनामाही सादर केला.

ठळक मुद्देकारभार करण्यात पूर्ण अयपश  छोटी-छोटी कामेही मार्गी लागेनात

- मुजीब देवणीकर 

औरंगाबाद : महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांप्रमाणेच सत्ताधारी शिवसेना- भाजप युतीच्या पदाधिकाऱ्यांनाही सर्वच आघाड्यांवर अपयश आल्याचे मागील साडेचार वर्षांतील चित्र आहे. सत्ताधाऱ्यांनी सांगितलेल्या ५० पैकी पाच कामेही आजपर्यंत मार्गी लागलेली नाहीत. कचरा, पाणीपुरवठा, खराब रस्ते, नवीन रस्ते, मालमत्ता कर वसुली, पाणीपट्टी, स्मार्ट सिटी, नगरसेवकांच्या वॉर्डातील विकासकामे, अरुंद रस्ते, अतिक्रमणे, अनधिकृत नळ कनेक्शन, अशा अनेक आघाड्यांवर सत्ताधाऱ्यांना अपयश आले आहे.  साडेचार वर्षांत केवळ मलिदा लाटण्याचे काम झाले आहे. दीड वर्षापासून नगरसेवक एवढे मेटाकुटीला आलेत की, अनेकदा त्यांनी आयुक्तांकडे राजीनामाही सादर केला. ही वेळ नगरसेवकांवर का आली, याचा विचार सत्ताधाऱ्यांनी कधीच केला नाही. जनतेने कौलचा सन्मान युतीकडून अजिबात राखला गेला नाही. 

पाणी प्रश्नसिडको-हडकोतील पाच लाखांहून अधिक नागरिक आजही पाणी पाणी करीत आहेत. आठ ते दहा दिवसांनंतर त्यांना एकदा पाणी देण्यात येते. या भागातील नागरिकांनी कोणता गुन्हा केला आहे. सत्ताधारी आम्हाला कोणत्या काळ्या ‘पाण्या’ची शिक्षा देत आहेत? असा प्रश्न संतप्त नागरिकांकडून उपस्थित करण्यात येतोय. मागील लोकसभा निवडणुकीत मतदारांचा कल कोणाकडे होता हे सत्ताधाऱ्यांना चांगलेच ठाऊक आहे. त्यानंतरही परिस्थिती जशास तशी आहे.

कचरा प्रश्नमागील १८ महिन्यांमध्ये सत्ताधाऱ्यांना शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न सोडवता आला नाही. चिकलठाणा वगळता एकही कचरा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू नाही. हर्सूल येथील प्रकल्पाला स्थायी समितीच मान्यता द्यायला तयार नाही. समितीने या प्रकल्पाचा ठराव कशासाठी रोखून ठेवला आहे, हे मनपात वावरणाऱ्यांना माहीत आहे. या अपयशाला प्रशासनाएवढेच सत्ताधारीही कारणीभूत आहेत.

वसुली तळालामालमत्ता कर, पाणीपट्टीची वसुली का होत नाही, असा घसा कोरडा होईपर्यंत ओरड करणारे सत्ताधारी आणि नगरसेवकच असतात. वसुलीसाठी मनपा अधिकारी, कर्मचारी वॉर्डात गेल्यावर अनेक नगरसेवक ‘माझ्या वॉर्डात पाय ठेवायचा नाही’, अशा शब्दांत धमकावतात. नगरसेवक सत्ताधाऱ्यांची हीच मानसिकता असेल, तर प्रशासन काम तरी कसे करणार?

१००, १२५ कोटींतील रस्त्यांची कामेशंभर कोटींतील रस्त्यांची कामे सध्या सुरू आहेत. या रस्त्यांची गुणवत्ता, कामाची गती यावर सत्ताधाऱ्यांचा अजिबात अंकुश नाही. आठ महिने झाले तरी एकाच रस्त्याचे काम सुरू आहे. कंत्राटदार सत्ताधाऱ्यांना अजिबात घाबरत नाहीत. ‘कारण’ त्यांना माहीत आहे. १२५ कोटींच्या रस्त्यांची यादी मागील आठ महिन्यांत अंतिम करण्यात सत्ताधाऱ्यांना यश आलेले नाही.ड्रेनेज चोकअप झाले, तर...शहरातील ११५ वॉर्डांमध्ये कुठेही ड्रेनेज तुंबलेले असेल, तर ते दुरुस्त करण्यासाठी वॉर्ड अभियंत्यांकडे यंत्रणा नाही. कंत्राटदार काम करण्यास तयार नाहीत. मनपा कर्मचाऱ्यांना कंत्राटदार पद्धतीमुळे ड्रेनेज चोकअप काढण्याची सवय राहिलेली नाही. जेटिंग मशीनची आज मागणी केली, तर आठ दिवसांनंतर ती नगरसेवकांना देण्यात येते. सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांची ही गत सत्ताधाऱ्यांनी करून ठेवली आहे.विरोधकांची भूमिकाविरोधी पक्षाची भूमिका ही मुळातच विरोध करण्याची असते. सत्ताधाऱ्यांना वारंवार धारेवर धरणे ही विरोधी पक्षाची भूमिका असायला पाहिजे. महापालिकेतील विरोधी पक्ष काही वर्षे सत्ताधाऱ्यांसोबत राहिले. अलीकडे विरोधी पक्षाचे सत्ताधाऱ्यांसोबत चांगलेच फाटले. सभागृहात विरोधी पक्षाने ज्या पद्धतीने आपली भूमिका बजवायला हवी तशी ती बजावलेली नाही.मतदारांना काय दिले?युतीने मागील साडेचार वर्षांमध्ये शहरातील सुजाण मतदारांना काय दिले? याचा कुठेतरी विचार झाला पाहिजे. शहर बससेवा सोडली, तर एकही भरीव काम नाही. वॉर्डात चार सिमेंट रस्ते केले म्हणजे विकास झाला का? तर अजिबात नाही. वॉर्डांचा सर्वांगीण विकास व्हायला पाहिजे.

सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनाला मदत करावीसत्ताधारी म्हणजे महापालिकेचे नेतृत्व होय. त्यांनी नेहमी नेतृत्वाच्या भूमिकेत असायला हवे. महापालिकेच्या प्रत्येक कामात सकारात्मक भूमिका घेतली पाहिजे. प्रशासनाचे कुठे चुकत असेल, तर त्यांना योग्यवेळी योग्य पद्धतीने समजावून सांगितले पाहिजे. विरोधी पक्ष हा विरोधी पक्षाची भूमिका बजावणार आहे. सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनाच्या कामकाजात ऊठसूट हस्तक्षेप करायला नको. विकासकामांसोबत प्रशासनाला खंबीरपणे साथ द्यावी.-कृष्णा भोगे, माजी सनदी अधिकारी

प्रशासन-सत्ताधाऱ्यांमध्ये ताळमेळ नाहीमनपा प्रशासन आणि सत्ताधारी हे दोन्ही एका गाडीची दोन चाके आहेत. दोघांनी ताळमेळ बसवून विकासाचे रथ पुढे नेले पाहिजे. मागील काही वर्षांमध्ये काही वाईट प्रथा सुरू झाल्या आहेत. प्रशासनाला काम करण्याची मुभा दिली पाहिजे. मनपाचे उत्पन्न किती हे पाहून अर्थसंकल्प तयार करायला हवा. सत्तेत सेना-भाजप आहे. दोघांचे आपसात अजिबात पटत नाही. सर्वसाधारण सभेलाच ते एकत्र येतात. त्यामुळेही विकासकामांवर परिणाम होत आहे. विरोधी पक्षाला त्यांची भूमिकाच स्पष्ट करता आलेली नाही.-अब्दुल रशीद खान (मामू), माजी महापौर..............

टॅग्स :Aurangabad Municipal Corporationऔरंगाबाद महानगरपालिकाfundsनिधीShiv SenaशिवसेनाBJPभाजपा