औरंगाबाद : स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ महाराष्ट्र भियानांतर्गत केंद्र आणि राज्य शासन राज्यातील महापालिका, नगर परिषदांना घसघशीत अनुदान उपलब्ध करून देत आहे. स्वच्छतेसाठी लागणार्‍या खर्चाचा सविस्तर अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी शासनानेच काही खाजगी प्रकल्प सल्लागार कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे. मराठवाड्यात लातूर, परभणीसह विविध नगर परिषदांचे डीपीआरही तयार झाले आहेत. औरंगाबाद महापालिकेने पीएमसीही नियुक्त केले नाही. त्यामुळे महापालिकेला १०० कोटींच्या अनुदानाला मुकावे लागणार आहे.
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत मिशनमध्ये सहभागी होण्यासाठी राज्यातील महापालिका, नगर परिषदा सरसावल्या आहेत. नगरविकास विभागाने मराठवाड्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी ‘इको प्रो’ या खाजगी प्रकल्प सल्लागार समितीची नेमणूक केली आहे. या कंपनीने मराठवाड्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे डीपीआर तयार केले आहेत. लवकरच ते शासनाकडे सादरही करण्यात येणार आहेत. शहर स्वच्छतेसाठी महापालिकांना लागणार्‍या निधीची तरतूद शासनाकडून करण्यात येत आहे. औरंगाबाद महापालिकेला किमान १०० कोटींचे अनुदान प्राप्त होऊ शकते. शासनाने प्रकल्प सल्लागार समिती नेमलेली नसताना महापालिकेनेही ही औपचारिकता पूर्ण केलेली नाही. महापालिकेने स्वत:हून डीपीआर तयार करून शासनाकडे सादर करावा, अशी अपेक्षा नगरविकास विभागातील अधिकार्‍यांनी व्यक्त केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
कचरा नष्ट करण्याचे मोठे आव्हान
शहरात कचर्‍याचा प्रश्न मागील काही दिवसांमध्ये गंभीर बनला आहे. नारेगाव येथे कचरा टाकण्यास शेतकर्‍यांनी मज्जाव केला होता. महापालिकेला कोणत्याही परिस्थितीत कचर्‍यावर प्रक्रिया करावीच लागणार आहे. दररोज मनपाकडे विविध संस्था, संघटना, कंपन्या आम्ही कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यास तयार आहोत, म्हणून प्रकल्प आराखडा सादर करीत आहेत. महापालिकेने यासंदर्भात अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.
प्रभागनिहाय कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्याचे प्रकल्प उभारणे, नारेगाव येथील कचरा नष्ट करण्याचे मोठे आव्हान मनपासमोर आहे. या सर्व कामासाठी मनपाला किमान १०० कोटी रुपये लागणार आहेत. सध्या मनपाची तिजोरी रिकामी आहे. शासनाकडून निधी मिळू शकतो, पण त्यासाठी प्रशासनाकडून कोणतेच प्रयत्न होत नाहीत.