- मुजीब देवणीकर
औरंगाबाद : केंद्र आणि राज्य शासनाने मागील पाच ते सात वर्षांमध्ये औरंगाबाद महापालिकेला शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी सढळ हाताने मदत केली. आतापर्यंत महापालिकेला वेगवेगळ्या योजनांसाठी तब्बल ६४९ कोटी रुपये प्राप्त झाले. हा शासन निधी विकास कामांसाठी वापरणे सोडून महापालिकेने १४६ कोटींचे व्याज कमविण्याची किमया केली. या निधीत आणखी १०० कोटींची भर पडणार आहे. त्यातील ३० कोटी रुपये ३१ मार्चच्या पूर्वसंध्येला जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्राप्त झाले.
महापालिकेने मागील ३० वर्षांमध्ये स्वत: आर्थिकरीत्या सक्षम होण्यासाठी कधीच प्रयत्न केलेले नाहीत. दरवर्षी निधी नाही, अशी ओरड करण्यात येते. विकासकामांसाठी पैसा आहे कुठे, असा प्रश्न पदाधिकाऱ्यांकडून वेळोवेळी उपस्थित करण्यात येतो. मनपाकडे उपलब्ध निधीचे कधीच नियोजन होत नाही. उत्पन्न कमी आणि खर्च चारपट ही नेहमीची अवस्था. शहरातील पाणी प्रश्न, गटार योजना, स्मार्ट सिटी, घरकुल योजना, रस्ते आदी कामांसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने सढळ हाताने मदत केली. शासनाकडून आलेला निधी वर्षानुवर्षे फिक्त डिपॉझिटमध्ये पडून आहे. त्यावरील व्याजाचा आकडा बघितला तर तो थक्क करणारा आहे.
१०० कोटीतून ३० कोटी रुपये प्राप्तमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहरातील ५० रस्ते सिमेंट क्राँक्रीटने तयार व्हावेत म्हणून १०० कोटींचा निधी मंजूर केला. ३१ मार्चच्या पूर्वसंध्येला जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे ३० कोटी रुपये प्राप्त झाले. हा निधी जिल्हाधिकारी आपल्या निगराणीखाली ठेवणार आहेत. हा निधी मनपाला वर्ग करण्याची शक्यता कमीच आहे. मागील १० महिन्यांपासून या रस्त्यावर मनपात जोरदार वादविवाद सुरू आहेत. आता तर प्रकरण थेट खंडपीठात पोहोचले आहे.
समांतर जलवाहिनीवर १०२ कोटी व्याजशहरातील पाणी प्रश्न सुटावा म्हणून केंद्र आणि राज्य शासनाने २००१ मध्ये महापालिकेला १६१ कोटी रुपये दिले. पाणीपुरवठा योजना सुरू करा, आणखी एवढीच रक्कम देण्याची हमी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने घेतली. महापालिकेने योजना पीपीपी मॉडेलवर तयार करून संपूर्ण पाणीपुरवठ्याचे खाजगीकरण करून टाकले. अवघ्या दीड वर्षात खाजगी कंपनीची हकालपट्टी करण्यात आली. समांतर जलवाहिनी योजना असून जायकवाडीतच खितपत पडली आहे. या योजनेच्या मूळ रकमेवर १०२ कोटी रुपये निव्वळ व्याज जमा झाले आहे.
भूमिगत गटार योजनामागील ३० वर्षांपासून महापालिका दूषित पाणी नाल्यांमध्ये सोडून देत आहे. त्यामुळे शहर आणि आसपासचे जलसाठे दूषित होत आहेत. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य शासनाने १६४ कोटी रुपये भूमिगत गटार योजना राबविण्यासाठी दिले. २०१३ मध्ये हा निधी प्राप्त झाला. योजनेचे ८० टक्के काम झाले. त्यावर २२ कोटी रुपये व्याज महापालिकेने मिळविले. योजना पूर्ण करण्यासाठी मनपाला आणखी ८० कोटींची गरज आहे. त्यासाठी कर्ज उभारण्याची तयारी मागील तीन महिन्यांपासून सुरू आहे.
स्मार्ट सिटीचे२८१ कोटी पडूनकेंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेत महापालिकेला आतापर्यंत २८१ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. मागील एक वर्षापासून हा निधी बँकेत फिक्स डिपॉझिट करून ठेवला आहे. त्यावर व्याजच १३ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. ज्या उद्देशासाठी निधी दिला आहे, ती कामे अजून सहा महिने तरी सुरू होण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. व्याज किती वाढते हे बघण्याचे काम महापालिका करीत आहे.