महसूल मंत्र्यांच्या आदेशाला औरंगाबाद खंडपीठाची स्थगिती

नांदेडच्या गुरुद्वारा बोर्डवरील सदस्य नियुक्त्यांना स्थगिती दिल्याचे प्रकरण

औरंगाबाद : नांदेडच्या गुरुद्वारा बोर्डाचे सदस्य आणि नामनियुक्त सदस्यांच्या नियुक्त्यांना राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मंजुरी दिली होती. या संदर्भात दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. नितीन सूर्यवंशी यांनी महसूल मंत्र्यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली.

बोर्ड समितीने पुढील आदेशापर्यंत धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये, असे आदेश दिले. प्रतिवादींना नोटीस बजावल्याचे व पुढील सुनावणी ४ जानेवारी ठेवल्याचे आदेशात म्हटले आहे.

काय आहे याचिका
राज्य शासनाने गुरुद्वारा बोर्डावर सरदार गुरुविंदरसिंग बावा आणि सरदार रवींद्रसिंग बुंगाई यांची नियुक्ती केली. तसेच नामनियुक्त सदस्य म्हणून सरदार गुलाबसिंग कंधारवाले, सरदार नवनिहालसिंग जहागीरदार आणि सरदार देवेंदरसिंग मोटारवाले यांची नियुक्ती केली आहे. या नियुक्तीविरुद्ध सरदार मनप्रीतसिंग कुंजीवाले, सरदार गुरुमितसिंग महाजन व इतरांनी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे पुनविर्लोकन अर्ज दाखल करून स्थगितीची मागणी केली असता थोरात यांनी स्थगिती दिली. विशेष म्हणजे संबंधित प्रकरणात दोन याचिका खंडपीठात दाखल असून २०१९ पासून त्यावर सुनावणी सुरू आहे. असे असताना महसूल मंत्र्यांनी ८ डिसेंबर २०२१ रोजी पुनविर्लोकन अर्ज मंजूर केला.

याविरुद्ध दाखल याचिकेत खंडपीठाने प्रतिवादी महसूल विभागाचे प्रधान सचिव, नांदेडचे जिल्हाधिकारी, गुरुद्वारा बोर्ड, कुंजीवाले व महाजन, आदींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांनी ॲड. देवांग देशमुखमार्फत याचिका दाखल केली. सुनावणीवेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख यांनी युक्तिवाद केला. त्यांना ॲड. विशाल चव्हाण, ॲड. श्रीतेज सुर्वे, ॲड. प्रीया गोंधळेकर यांनी सहाय्य केले. शासनाच्या वतीने साहाय्यक सरकारी वकील प्रशांत बोराडे तर कुंजीवाले व महाजन तर्फे ॲड. विशाल कदम यांनी बाजू मांडली.