....तर राज्यात तलाठ्यांवर शेतकऱ्यांकडून होतील हल्ले

औरंगाबाद : शेतकऱ्यांना आॅनलाईन सातबारा देणे, त्यांच्या पीक कर्जाच्या बोजांची नोंद घेणे, खातेफोड करण्याची कामे वेळेत होत नसल्यामुळे शेतकरीवर्ग संतप्त झालेला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचा उद्रेक झाल्यास ते सर्वप्रथम तलाठ्यांवर हल्ले करतील, अशी भीती राज्य तलाठी- पटवारी मंडळाधिकारी समन्वय महासंघाचे अध्यक्ष अशोक कोकाटे, राज्य तलाठी संघाचे अध्यक्ष ज्ञानदेव डुबल यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.
विविध मागण्यांसाठी महासंघाने २६ एप्रिलपासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला असून, राज्यात ३ हजार ८४ स. जा. वाढविणे, आॅनलाईन सातबारा योजनेतील सॉफ्टवेअर बदलण्यासह तलाठ्यांना पायाभूत सुविधा पुरविणे, तलाठी कार्यालय बांधणे, या तीन मागण्या जर शासनाने पूर्ण केल्या तरच संप मागे घेण्याचा विचार होईल, असेही कोकाटे, डुबल यांनी स्पष्ट केले. १२ हजार ६३७ तलाठी आणि २१०० मंडळाधिकारी, ४०० नायब तहसीलदार संपात सहभागी होणार आहेत. पाणीपुरवठा आणि चारा छावण्यांची जबाबदारी असलेले तलाठी या संपातून वगळण्यात आल्याचे कोकाटे यांनी स्पष्ट केले.
आॅनलाईन सातबारा देण्यासाठी सुविधा नाहीत. १ एप्रिलपर्यंत पूर्ण राज्यात आॅनलाईन सातबारा करण्याची मुदत होती. राज्यात ३५८ पैकी २१६ तालुक्यांत सातबाराचे काम आॅनलाईन झाले आहे. ३६ तालुके बाकी आहेत. एनआयसीकडे स्पेस नसल्यामुळे त्यांनी खातेदारांच्या सीडी अपलोड केल्या नाहीत. मराठवाड्यातील बहुतांश जिल्ह्यांत सातबारा आॅनलाईन करण्याचे काम ठप्प आहे. त्याला कारण म्हणजे सुविधा दिल्या जात नाहीत, असे कोकाटे म्हणाले. या पत्रकार परिषदेला सरचिटणीस सतीश तुपे, तलाठी संघाचे जिल्हाध्यक्ष अनिल सूर्यवंशी, रिता पुरी आदींची उपस्थिती होती. प्रधान सचिवांनी केली विनवणी
प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी फ ोनवरून महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून संप मागे घेण्याबाबत विनंती केली. महासंघाकडून कोकाटे यांनी श्रीवास्तव यांना तलाठ्यांना काम करण्यात येणाऱ्या अडचणींची माहिती देऊन ४ वर्षांपासून सुरू असलेल्या मागण्यांच्या पूर्ततेची मागणी केली. एनआयसी ही संस्था सरकारला जुमानत नाही, स. जा. वाढविले तरी कर्मचारी भरतीचा विचार सरकारची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेऊन केला जाईल. राज्यभर तलाठ्यांवर हल्ले होत आहेत. त्यांना जाळण्याची भाषा केली जात आहे. ग्रामविकास, विक्रीकर विभागातील पदे भरली जातात. मग महसूलमध्येच भरती का होत नाही. ११६ कोटी रुपयांचा खर्च वाढीव सजांवर होणार आहे. त्या तुलनेत तिप्पट महसूलदेखील मिळणार आहे. अशा प्रकारची चर्चा प्रधान सचिव आणि महासंघ पदाधिकाऱ्यांमध्ये झाली.