औरंगाबाद : इलेक्ट्रिक दुचाकी निर्मिती करणाऱ्या एथर एनर्जी या कंपनीने डीएमआयसीअंतर्गत येणाऱ्या ऑरिकमध्ये गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शविली आहे. तसेच एंड्रेस- हाऊजर चीनमधील प्रकल्प भारतात आणण्याची तयारी करीत असून ती गुंतवणूक ऑरिकमध्ये होण्यासह डिफेन्स क्लस्टरच्या अनुषंगाने ड्रोन उत्पादन करणाऱ्या कंपनीची गुंतवणूकदेखील येथेच व्हावी. यासाठी उद्योग वर्तुळातून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. येत्या काही दिवसांत उद्योग संघटनांच्या मागणीला यश येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सुमारे एक ते तीन हजार कोटींच्या दरम्यान गुंतवणुकीची घोषणा शासनस्तरावर होण्याची शक्यता आहे.
कॉस्मो फिल्म्स, पीरामल तसेच एंड्रेस- हाऊजर, एथर कंपनीची ऑरिक सिटीमध्ये मोठ्या गुंतवणुकीच्या अनुषंगाने चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज ॲण्ड काॅमर्स (सीएमआयए) शिष्टमंडळ उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत कंपनीच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची बैठक झाली.
पीरामल फार्मा, कॉस्मो फिल्म्स या कंपन्यांनी ऑरिक येथे मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. या प्रकल्पांमुळे बिडकीन येथे गुंतवणूक येत असून पुढील काळात येथे टेक्सटाईल पार्क, फूड पार्क आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय हबच्या माध्यमातून मोठी गुंतवणूक होण्याच्या शक्यतेवर बुधवारच्या बैठकीत चर्चा झाली. २२ नोव्हेंबर रोजी विभागातील उद्योग क्षेत्राविषयी सीएमआयए सोबत सविस्तर बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. बैठकीला उद्योग प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, ऑरिकचे व्यवस्थापकीय संचालक सुरेश काकानी, सीएमआयएचे अध्यक्ष नितीन गुप्ता, एथर एनर्जी संचालक व जनसंपर्क अधिकारी मुरली शशीधरन, पिरामल फार्मा सोल्युशन्सचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि ग्लोबल हेड प्रोजेक्ट्स मयंक मट्टू, कॉस्मो फिल्मचे अशोक जयपूरिया, नीरज जैन, राजेश गुप्ता, सीएमआयएचे मानद सचिव अर्पीत सावे, अथर्वेशराज नंदावत आदी उपस्थित होते.
औरंगाबाद मराठवाड्याचे ग्राेथ इंजिन-------सीएमआयएचे अध्यक्ष गुप्ता बैठकीत म्हणाले, मराठवाड्याचे ग्रोथ इंजिन म्हणून औरंगाबादकडे बघितले जाते. येथे आगामी काळात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होईल, असा मोठा उद्योग येणे खूप गरजेचे आहे. ऑटोमोबाइल, फार्मा, सीड्स, ईव्ही, इलेक्ट्राॅनिक्स, स्टील, अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील नामांकित कंपन्या गुंतवणूक करू पाहत आहेत. ऑरिक येथे ड्रोन निर्मिती प्रकल्प तसेच संरक्षण क्लस्टरची स्थापना राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा. तसेच फेब्रुवारी आणि मे २०२३ मध्ये औरंगाबादमध्ये होणाऱ्या जी- २० शिखर परिषदचे प्रतिनिधी शहरात येणार आहेत. त्यासाठी शहराच्या सुशोभीकरण आणि पायाभूत सुविधांच्या सुधारणांसाठी शासनाने निधी देण्याची मागणी मानद सचिव सावे यांनी केली. उद्योग वीज सवलत योजनेची पुनर्स्थापना करण्याची मागणी नंदावत यांनी केली.