- विकास राऊत
औरंगाबाद : मराठवाड्यात जून ते सप्टेंबर २०१५ या काळात करण्यात आलेल्या कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल घेण्यात आली आहे. जपानमध्ये झालेल्या एका परिषदेत त्या प्रयोगावर सादर करण्यात आलेला रिसर्च पेपर (शोधनिबंध) प्रकाशित झाला आहे. त्या प्रयोगानंतर हवामान खाते पुढच्या वर्षी कृत्रिम पावसासाठी स्वत:चे विमान खरेदी करणार आहे. ते कायमस्वरूपी तंत्रज्ञान राज्यभरात दुष्काळी भागात कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगासाठी वापरण्यात येणार आहे.
रडारच्या साहाय्याने तयार करण्यात आलेला डाटा हवामान खात्याला देण्यात आला आहे. त्याचे विश्लेषण करण्यात आल्यानंतर विमान खरेदी करण्याबाबत निर्णय झाला आहे. पुढच्या वर्षी त्याचा फायदा होईल. जून २०१८ मध्ये कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगासाठी शासनाची स्वत:ची यंत्रणा तयार असेल. सी-बॅण्ड डॉप्लर रडार, विमान व इतर साम्रगी शासन खरेदी करण्याच्या तयारीत आहे. २७ कोटी रुपये खर्चातून हाती घेण्यात आलेला कृत्रिम पावसाचा प्रयोग १४ दिवस करण्यात आला होता. १०० तासांवर १०० तास मोफत असा करार ख्याती वेदर मॉडिफिकेशन या कंपनीसोबत करण्यात आला होता.
११० तासांच्या आसपास विमानाने प्रयोग करून ९५० मि.मी.पर्यंत पाऊस पाडल्याचा दावा प्रशासनाने केला होता. कराराच्या ५० टक्केच उड्डाण झाले होते, तरीही १३ कोटी ५० लाख रुपयांचा जास्तीचा खर्च कंपनीला द्यावा लागला होता. २७ कोटींमध्ये ९० दिवस क्लाऊड सीडिंगचा प्रयोग करण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. विमान पार्किंग, शास्त्रज्ञ, पायलटस्, तंत्रज्ञांचे आवास, निवास खर्चासह ते कंत्राट होते. ४ आॅगस्ट रोजी प्रयोगाला सुरुवात झाली होती.
फ्लेअर्स गेले कुठे...२०१५ आॅगस्टमध्ये ३४८, सप्टेंबरमध्ये २०१ असे ५४९ फ्लेअर्स ढगांमध्ये सोडण्यात आले होते. ३ हजार फ्लेअर्सचा साठा करून ठेवण्यात आला होता. विमान गेल्यानंतर चिकलठाणा विमानतळावरील तो साठा कुठे गेला, याबाबत नायब तहसीलदार बी.डी. म्हस्के यांना विचारले असता ते म्हणाले, याबाबत आपल्याला काहीही माहिती नाही.तत्कालीन आपत्तीव्यवस्थापन संचालक तथा भंडारा जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांना याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, फोडून शिल्लक राहिलेले फ्लेअर्स विमानासोबतच नेण्यात आले. त्यामुळे त्यांचा साठा शिल्लक राहिला नाही.
जपानच्या परिषदेत शोधनिबंधजपानच्या एका परिषदेत तत्कालीन आपत्तीसंचालक सुहास दिवसे यांनी शोधनिबंध सादर केला. तो निबंध प्रकाशित झाला आहे. दिवसे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले, ‘आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कृत्रिम पावसाबाबत मोठ्या प्रमाणात संशोधन सुरू आहे. चीनने या प्रयोगात मोठे यश मिळविले आहे. राज्य शासन पुढच्या वर्षात कृत्रिम पावसाची पूर्ण यंत्रणा खरेदी करण्याच्या तयारीत आहे.’