औरंगाबाद : राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेची पुन्हा तपासणी करून योग्यता सिद्ध करण्यासाठी जलतज्ज्ञांचा अभिप्राय मागविण्याचे वक्तव्य केल्यामुळे ग्रीडच्या कामासाठी जालना आणि बीड जिल्ह्याच्या मंजूर झालेल्या निविदांची पुढील प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे.
बीड आणि जालना जिल्ह्यांतील कामांसाठी जीवन प्राधिकरणाने निविदा मागवून कामाला सुरुवात करण्यास पाऊल उचलले होते; परंतु आता योजनेच्या योग्यता तपासणीमुळे प्राधिकरणाने सध्या ‘जैसे थे’ची भूमिका घेतली आहे. मागील वर्षभर योजनेसाठी करण्यात आलेला सर्व्हे, त्यासाठी २२ कोटींचा केलेला खर्च तसेच निविदा प्रक्रियेसाठी केलेली मेहनत यावर पाणी फेरले जाण्याची शक्यता आहे. जलसंधारण आयुक्तालयातून वॉटर ग्रीडसाठी काही महत्त्वाचे इनपुट देण्यात आले होते. इस्रायल एजन्सीमार्फत योजनेचे काम पुढे जाणार होते. एमजेपीला तांत्रिक संस्था म्हणून सोबत घेण्यात आले आहे. जायकवाडी धरणावर असलेल्या धरणक्षेत्रांपासून वॉटर ग्रीड राबविण्याचा विचार मध्यंतरी पुढे आला; परंतु निर्णय झाला नाही.
४५०० कोटींच्या आसपास निविदामराठवाड्याच्या टप्प्यात वॉटर ग्रीडचे जे काम होणार आहे, त्याच्या निविदा सुमारे ४५०० कोटींच्या आसपास आहेत. त्या सर्व निविदांच्या प्रक्रिया सचिव पातळीवर आहेत. ती सर्व प्रक्रिया उच्च पातळीवर असल्यामुळे विभागीय पातळीवर त्याची कुठलीही माहिती सध्या तरी नाही. जालन्यातील १७५ गावांसाठीचे काम जवळपास अंतिम टप्प्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली, तसेच बीडच्या निविदांबाबत अजून काहीही सुरुवात झाली नसल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. शासनाच्या धोरणामुळे सर्व प्रक्रिया रेंगाळेल, अशी भीती सूत्रांनी व्यक्त केली.
सरकारच्या धोरणावर योजनेचे भवितव्य हा सगळा शासनपातळीवरील विषय आहे. ४ फेबु्रवारीपर्यंत निविदांच्या बाबतीत मुदतवाढ दिलेली आहे. उच्च अधिकार समितीची एक बैठक दोन दिवसांपूर्वी झाली आहे; परंतु सध्या आम्ही सगळे काही थांबविले आहे. पुढे काय धोरण ठरते, हे माहिती नाही. शासनाकडे योजनेच्या योग्यतेबाबत तपासणी करण्यासाठी तज्ज्ञ आहेत. पाण्याचा अनुशेष आहे, त्यावर काही उपाय शोधावाच लागेल. मागील आणि विद्यमान सरकारचे धोरण काय आहे, त्यावर योजना पुढे जाईल. असे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता आर.एस. लोलपाड यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.
वॉटर ग्रीड मराठवाड्यासाठी वरदानचमरावाड्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असणारी वॉटर ग्रीड योजना व्यवहार्य नसल्याचा मुद्दा पुढे करून ही योजना रद्द करण्याच्या सरकारच्या हालचाली खेदजनक आहेत, आम्ही ही योजना करतोना देशातीलच नव्हे तर परदेशातील तज्ज्ञांकडून अभ्यास करून नंतरच ही योजना अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला होता; परंतु अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही योजना निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आखल्याचा आरोप करून ती व्यवहार्य नसल्याचे सांगितले. त्यात तथ्य नसल्याचा दावा आ. तथा माजी पाणीुपरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी शुक्रवारी येथे आयोजित पत्र परिषदेत केला.