कर्मचाऱ्यांनीच केली मनपा कारभाराची पोलखोल

महापालिकेतील भ्रष्टाचार, वरिष्ठ अधिकाºयांकडून मिळणारी वागणूक, सोयी-सुविधांचा अभाव, क्षणाक्षणाला होणारा राजकीय हस्तक्षेप आणि आम आदमीच्या कामाला कशा पद्धतीने केराची टोपली दाखविली जाते याची पोलखोल आज महापालिका कर्मचा-यांनीच आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांच्यासमोर केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : महापालिकेतील भ्रष्टाचार, वरिष्ठ अधिकाºयांकडून मिळणारी वागणूक, सोयी-सुविधांचा अभाव, क्षणाक्षणाला होणारा राजकीय हस्तक्षेप आणि आम आदमीच्या कामाला कशा पद्धतीने केराची टोपली दाखविली जाते याची पोलखोल आज महापालिका कर्मचा-यांनीच आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांच्यासमोर केली. कर्मचा-यांची ही व्यथा पाहून आयुक्तही अवाक् झाले. पालिकेची ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आयुक्तांनी पुढाकार घ्यावा, आम्ही शंभर टक्के सोबत आहोत, असा निर्धारही कर्मचाºयांनी केला.
सिडको नाट्यगृहात सोमवारी सायंकाळी मनपा आयुक्तांनी वर्ग-३ कर्मचाºयांसोबत संवाद साधला. उत्पन्न वाढविणे, मालमत्ता कर, कचरा, आरोग्य, ऐतिहासिक वारसा, खेळ आदी विषयांवर आयुक्तांनी कर्मचाºयांचे ग्रुप तयार केले. या ग्रुपमधील कर्मचाºयांनी व्यासपीठावर येऊन आपले म्हणणे मनमोकळेपणे बोलावे. विशेष बाब म्हणजे आयुक्त स्वत: कर्मचाºयांसोबत बसले होते. कर्मचाºयांनीही संधीचे सोने करीत महापालिकेच्या संपूर्ण कारभाराची पोलखोल करून टाकली.
काय म्हणाले कर्मचारी...?
पहिला कर्मचारी...
नगरसेवकांच्या आदेशावरून अगोदर गट्टू बसवितात. नंतर डांबरी रस्ता, त्यानंतर परत सिमेंट रोड करण्यात येतो. ड्रेनेज लाईनचीही अशीच गत आहे. कोट्यवधी रुपयांची अशी उधळपट्टी केल्यास १ तारखेला कर्मचाºयांचा पगार कसा होईल. विहिरीतच नाही, तर आडात कसे येणार, तुम्ही सांगा आयुक्त साहेब.
दुसरा कर्मचारी...
अतिक्रमण काढण्यासाठी पथक गेले की, राजकीय मंडळींचा त्वरित फोन येतो. त्यांची भाषा ऐकून काम करण्याची इच्छा होत नाही. चौथी आणि आठवी उत्तीर्ण कर्मचा-यांना पदोन्नती दिली जाते. तो निरक्षर व्यक्ती आम्हाला डबल पदवी असताना अरेरावी करतो. अग्निशमन विभागात तर अक्षरश: आंधळा कारभार सुरू आहे. किती रुग्णालयांना, मोठ्या इमारतींना ना हरकत प्रमाणपत्र दिले याची नोंदच नाही. अनामत रक्कम रेकॉर्डवर का घेतली जात नाही.
तिसरा कर्मचारी...
प्रत्येक जण मनपाला खड्ड्यात लोटण्याचे काम करीत आहे. १९७५ मध्ये मनपाचे गाळे भाडे करारावर दिले. आजपर्यंत त्यांना २०० आणि ५०० रुपये भाडे आहे. हे भाडेही दरवर्षी वसूल होत नाही. शहरातील शेकडो सामाजिक सभागृह धूळखात पडले आहेत. हे भाडेतत्त्वावर दिल्यास मनपाला उत्पन्न मिळेल. मालमत्ता कर वसुली होत नाही, पाणीपट्टीचे रेकॉर्ड नाहीत. अशा पद्धतीने कामकाज सुरू राहिल्यास मनपाच्या तिजोरीत पैसे येणार कसे?
चौथा कर्मचारी...
ज्याप्रमाणे लिपिक एखाद्या रुग्णाला इंजेक्शन देऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे एका परिचारिकेकडून शासन योजनांमध्ये क्लर्क, अकाऊंटंटसारखे काम करून घेता येऊ शकत नाही. मात्र, ते येथे होत आहे. एकाही दवाखान्यात रुग्ण, कर्मचा-यांसाठी सोयी-सुविधा नाहीत. साधे ग्लोव्हज्ही कर्मचाºयांना मिळत नाहीत. नक्षत्रवाडीच्या नर्सला स्वत:च्या खर्चाने एन-८ येथे रिक्षाने औषधी न्यावी लागते. कंत्राटी नर्सला हे परवडणारे आहे का सर?