आयुक्तालयासाठी मनपाच्या विशेष सभेत सर्वपक्षीय ठराव

लातूर : विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालय लातूरला स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला महानगरपालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत शनिवारी मंजुरी देण्यात आली़ महसूल आयुक्तालय लातूरलाच व्हायला हवे, असे विचार सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी यावेळी व्यक्त केले़ सर्वांसाठी सोयीचे ठिकाण असलेल्या लातुरचा राज्य शासनाने विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली़ लातूरला विभागीय महसूल आयुक्तालय स्थापन करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे़ यासाठी सर्वजण विविध स्तरावर प्रयत्न करीत आहेत़ नांदेड येथे विभागीय आयुक्तालय स्थापन करण्यावर आक्षेप नोंदविले जात आहेत, त्यासाठी शासनाने २ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली आहे़ यासाठी महापौर अख्तर शेख यांनी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावली होती़ यासभेत राष्ट्रवादीचे गटनेते मकरंद सावे यांनी ठराव मांडला़ माजी महापौर प्रा़ स्मिता खानापुरे यांनी याला अनुमोदन दिले़ महापौर अख्तर शेख यांनी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी ठरावाला दिलेला पाठिंबा एकमताने मंजूर करण्यात आल्याचे घोषित केले़ यावेळी उपमहापौर कैलास कांबळे, उपायुक्त संभाजी वाघमारे यांची प्रमुख उपस्थिती होती़बांधकाम सभापती गिरीष पाटील, अ‍ॅड़ दीपक सूळ, रविशंकर जाधव, डॉ़ रूपाली सोळुंके, सपना किसवे, शैलेश स्वामी, राहुल माकणीकर, संभाजी बसपुरे आदींनी आपले मत मांडले़ यावेळी स्थायी समितीचे सभापती पप्पू देशमुख, गटनेते नरेंद्र अग्रवाल, रिपाइं गटनेते चंद्रकांत चिकटे, माजी नगराध्यक्ष लक्ष्मण कांबळे, अ‍ॅड़ समद पटेल, अ‍ॅड़ किशोर राजुरे, डॉ़ प्रभुदास दुप्ते, प्रा़ राजकुमार जाधव, सुधाकर साळुंके आदींची उपस्थिती होती़ (प्रतिनिधी)विशेष सर्वसाधारण सभेची माहिती असूनही आरोग्य अधिकारी महेश पाटील, नगरअभियंता नवनाथ केंद्रे, ग्रंथपाल नरेंद्र गायकवाड, अभियंता सल्लाउद्दीन काजी हे विभागप्रमुख बैठकीस गैरहजर होते़ बैठकीस गैरहजर असलेल्या विभागप्रमुखांवर कारवाईची मागणी अ‍ॅड़ दीपक सूळ व रविशंकर जाधव यांनी केली़ त्यावर उपायुक्त संभाजी वाघमारे यांनी अनुपस्थित विभागप्रमुखांचे एक दिवसांचे वेतन कपात व सर्व्हिस बुकवर नोंद करण्याची कारवाई केली जाईल, असे सांगितले़ स्थायी समिती असो की सर्वसाधारण सभा बांधकाम विभागाचे अभियंता नेहमीच बगल देतात़ नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीतही अभियंता सल्लाऊद्दीन काजी गैरहजर असल्याने त्यांच्यावर कारवाईची मागणी सदस्यांनी लावून धरली होती़ मात्र, यापुढे असे झाल्यास कारवाईचा निर्णय त्या बैठकीत झाला होता़ बांधकाम विभागातील अभियंते बैठकीकडे नेमकी पाठ कोणत्या कारणासाठी फिरवितात, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे़