सत्तांतरानंतर शहर झाले जीटीएलमुक्त

अशोक कारके , औरंगाबादकेंद्रात, राज्यात किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सत्तांतर झाले की, त्याचे पडसाद विविध क्षेत्रांत आणि विविध ठिकाणी उमटतात. त्याचा प्रत्यय शहरात दिसून येत आहे. राज्यातील सत्तांतराचा पहिला इफेक्ट औरंगाबादेत जीटीएलवर होणाऱ्या कारवाईतून दिसून येत आहे.केंद्रात भाजपाच्या मोदी सरकारला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर राज्यात सत्तांतर होईल, असे चित्र निर्माण झाले होते. त्याप्रमाणे राज्यात सत्तांतर झाले. त्याचे परिणाम हळूहळू दिसून येऊ लागले आहेत. आघाडी सरकारच्या काळात राष्ट्रवादीच्या एका बड्या नेत्याच्या आशीर्वादाने महावितरणकडून शहरातील वीजपुरवठ्याचे काम जीटीएलला २०११ मध्ये देण्यात आले होते. आघाडी सरकारच्या काळात महावितरण आणि जीटीएलमध्ये वीज बिलाच्या थकबाकीमुळे अनेक वेळा खटके उडाले; पण राजकीय दबावामुळे जीटीएलवर कारवाई झाली नाही. आघाडी सरकारच्या काळातही जीटीएलकडे महावितरणची थकबाकी होती. त्यासाठी पहिली नोटीस ८ मे २०१४ रोजी जीटीएलला देण्यात आली होती; पण जीटीएलने नोटिसीला गांभीर्याने घेतले नाही. त्यानंतर राज्यात सप्टेंबरमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता जाहीर झाली. महावितरणने १७ सष्टेंबर रोजी प्राथमिक करार रद्द करण्यासाठी दुसरी नोटीस दिली. त्यानंतर पुन्हा १३ दिवसांनी तिसरी प्राथमिक करार रद्द करण्याची नोटीस जीटीएलला देण्यात आली. जीटीएलच्या अधिकाऱ्यांनी राजकीय आशीर्वाद असल्यामुळे नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष केले; पण यावेळी राज्यात सत्तांतर झाले होते. त्याचा परिणाम १० नोव्हेंबर रोजी जीटीएलला अंतिम करार रद्द करण्याच्या नोटिसीमधून दिसून आला. नोटिसीनंतर जीटीएल कायम करण्यासाठी राजकीय प्रयत्न झाले; पण सत्तांतर झाल्यामुळे त्या प्रयत्नांना अपयश आले.शहरात जीटीएल राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या नेत्यांच्या आशीर्वादाने आणि त्यांच्या रुचीने आली. सत्तांतर झाले की, कंपनीला कंत्राट रद्द करण्याची अंतिम नोटीस देण्यात आली होती. अखेर औरंगाबादकर शनिवारी दुपारीच जीटीएलमुक्त झाले. जीटीएलचे कंत्राट रद्द केल्यामुळे राष्ट्रवादीला हा पहिला झटका असल्याची चर्चा होत आहे.राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर सत्तांतराचे चित्र स्पष्ट झाल्यानंतर जीटीएलकडील थकबाकीच्या वसुलीची प्रक्रिया अधिक वेगात सुरू झाली. १ नोव्हेंबर रोजी शपथविधी सोहळ्यानंतर महावितरणने कायदेशीर करार रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. अखेर १० नोव्हेंबर रोजी अंतिम नोटीस देऊन १५ नोव्हेंबर रोजी वीजपुरवठ्याचा ताबा घेतला.महावितरण आणि जीटीएलचे कर्मचारी-अधिकारी व विविध संघटनांचे प्रतिनिधी सत्तांतरामुळे शहर जीटीएलमुक्त झाले असे खाजगीत बोलताना मान्य करीत आहेत.शहरात जीटीएल आणतेवेळी बारामती आणि नांदेडमध्ये वीज गळती अधिक होती; पण त्या ठिकाणी फ्रँचायजी देण्यात आली नाही. त्यामागेही राजकीय कारण होते. आताही आहे.- अरुण पिवळ, महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ