प्रशासन तेव्हा झोपले होते काय?

नजीर शेख, औरंगाबाद
शासनाचे दुर्लक्ष आणि ग्रामपंचायतीच्या बोगस बांधकाम परवानग्या यामुळे सातारा आणि देवळाई नगर परिषद हद्दीतील हजारो बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता या प्रकाराला जिल्हा प्रशासन नागरिकांना जबाबदार ठरवून नामनिराळे होण्याचा प्रयत्न करीत आहे. जेव्हा बेकायदा बांधकामे होत होती तेव्हा कायद्याचे रक्षक झोपले होते काय, असा संतप्त सवाल आता नागरिक करीत आहेत.
सातारा देवळाई नगर परिषदेच्या हद्दीअंतर्गत सद्य:स्थितीत रीतसर परवानगी घेतलेली आणि नियमाप्रमाणे बांधकाम केलेली घरे किंवा इमारती या १५ टक्क्यांच्या आतच आहेत. याचा अर्थ उर्वरित बांधकामे बांधकाम नियमाच्या दृष्टीने बेकायदा ठरतात. असा विचार केल्यास नगर परिषदेंतर्गत ८० ते ८५ टक्के बांधकामे बेकायदा ठरतात. मग ही सर्व बेकायदा बांधकामे पाडणार का, असा प्रश्न आता नागरिक विचारू लागले आहेत. बांधकाम परवानगी नाही, जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष नाही, ग्रामपंचायतीची परवानगी चालत नाही मग सर्वसामान्य नागरिकांनी जायचे कुठे, असा प्रश्न नागरिक विचारू लागले आहेत.
मुळात सातारा आणि देवळाई या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत बांधकामे वाढू लागली त्यावेळी त्याच्या नियोजनाचा योग्य विचार झाला नाही. १९९५ नंतर औरंगाबाद शहरात जागा आणि घरे महाग झाल्यानंतर शहर परिसरातील महापालिकेच्या हद्दीबाहेरील सातारा, देवळाई रोड या भागात नागरिकांनी मोठ्या संख्यने प्लॉट घेऊन ठेवले. काही बिल्डरांनीही मोठ्या जागा घेऊन ठेवल्या. खऱ्या अर्थाने २००० सालानंतर या परिसरात बांधकामांनी हळूहळू वेग घेतला. २००५ नंतर तर या भागात मोठ्या संख्येने इमारती वाढल्या.
२००८ साली औरंगाबाद शहराच्या झालर क्षेत्रातील २८ गावांच्या नियोजनाची जबाबदारी सिडकोवर आली. झालर क्षेत्राचा आराखडा तयार करण्याचे काम २०११ साली सुरू झाले. दरम्यानच्या तीन वर्षांच्या काळात बांधकाम परवानगी नव्हती. मात्र, २००८ च्या आधीची ग्रामपंचायतीची परवानगी दाखवून मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाली. या तीन वर्षांच्या काळातही बांधकामे थांबली नव्हतीच. नेमकी ही बांधकामे होत असताना ती का रोखली गेली नाहीत, हा खरा प्रश्न आहे. या काळात ही बांधकामे रोखण्याची जबाबदारी कोणाची होती. ग्रामपंचायतीची, जिल्हा प्रशासनाची की सिडकोची, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
तीन वर्षांच्या काळात काही बिल्डरांनी आणि लोकप्रतिनिधींनीही हात धुऊन घेतले. यामुळे याठिकाणी नावाला बांधकाम परवानगी बंद होती.
मात्र, राजरोसपणे बांधकामे होत राहिली, ही वस्तुस्थिती आहे. सर्वसामान्य नागरिक मात्र या ग्रामपंचायत, जिल्हा प्रशासन आणि सिडको यांच्या तिहेरी कात्रीत सापडला. बिल्डरांनी ज्याप्रमाणे बेकायदा बांधकामांचा सपाटा लावला त्याचप्रमाणे सर्वसामान्य माणसानेही मेहनतीने जमविलेल्या पैशांवर प्रदीर्घ वाट पाहून बांधकामे सुरूकेली. दोष नसताना सर्वसामान्य नागरिक भरडला जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.