अबब ! एलकेजीचे ‘बजेट’ २५ हजार...

संजय तिपाले , बीडहायप्रोफाईल शिक्षणाच्या नावाखाली पालकांचे खिसे कसे रिकामे होत आहेत, हे पहायचे असेल तर बीडमधील इंग्रजी शाळांकडे पहा! डोनेशन, वह्या - पुस्तके, पोशाख, स्कूलबस, शाळेतील विविध उपक्रम या साऱ्यांचा हिशेब चक्रावून सोडणारा आहे. एलकेजी (पूर्व प्राथमिक शिक्षण) च्या एका विद्यार्थ्याचे एका वर्षाचे बजेट तब्बल २५ हजाराच्या घरात आहे. त्यामुळे इंग्रजी शिक्षण देणाऱ्या संस्थांचे इमले आभाळाकडे झेपावत असताना पालकांची मात्र, सर्रास लूट होत आहे.जिल्ह्यात इंग्रजी शाळांची संख्या १३० इतकी आहे. हा आहे प्रशासनाकडे नोंद असलेला आकडा. प्रत्यक्षात पाचशेहून अधिक इंग्रजी शाळा आहेत;पण त्याची प्रशासनदरबारी नोंदही नाही. विनाअनुदानीत संस्थांनी खेडोपाड्यात इंग्रजी शिक्षण पोहोचवले;परंतु बहुतांश पालकांचा कल शहरातील नामांकित शाळांकडे आहे. मागील काही वर्षांत कुवत नसतानाही केवळ आकर्षण म्हणून इंग्रजी शिक्षणाकडे अनेक पालक मोठ्या प्रमाणात वळू लागले आहेत. पालकांचे इंग्रजी शिक्षणाचे प्रेम पाहून संस्था भलत्याच ‘भाव’ खाऊ लागल्या आहेत. शाळांच्या डझनभर अटी व शर्थींची पूर्तता करताना पालकांची अक्षरश: दमछाक होत आहे. अडवणूक थांबवाइंग्रजी शाळांमध्ये गणवेश, वह्यापुस्तके शाळेतूनच घेतली पाहिजेत असा अट्टाहास केला जातो. यातून पालकांना दुसरा पर्याय राहत नाही. शाळांचा करार झालेल्या विक्रेत्यांमार्फत पुस्तके, पोशाख माथी मारले जातात. त्यामुळे पालकांना निमुटपणे पैसे मोजावे लागतात. ही अडवणूक असून, त्याला रोख लावण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मनोज जाधव यांनी केली आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी विशेष मोहीम राबवून दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के मोफत प्रवेशाचा लाभ द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.तपासण्यांकडे दुर्लक्षइंग्रजी शाळांवर प्रशासनाचा वचक नाही, असा आरोप संभाजी ब्रिगेडचे राहुल वाईकर यांनी केला आहे. अव्वाच्या सव्वा शुल्क वसूल करणाऱ्या संस्थांची विशेष तपासणी मोहीम हाती घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केली आहे. दुर्बल व वंचित घटकांमधील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देणे बंधनकारक आहे;पंरतु काही विशिष्ट शाळांमध्येच प्रवेशासाठी आग्रह असतो. कायम विनाअनुदानीत इंग्रजी संस्थांचे डोनेशन व शुल्क पालक व शाळांची संयुक्त समिती ठरवते. याउपरही काही गैर होत असेल तर तक्रारी कराव्यात.-सुखदेव सानप (शिक्षणाधिकारी प्रा.)