छत्रपती संभाजीनगर : ग्रामीण भागातील शेतरस्त्यांचा प्रश्न अद्याप पूर्णपणे सुटलेला नाही. रस्ते नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना पायी चालणेदेखील अवघड होत आहे. रस्त्यांअभावी दळणवळणाची सोय नसल्यामुळे विविध पिके घेण्याचाही शेतकरी विचार करीत नाहीत. शेतकऱ्यांची हीच अडचण लक्षात घेत राज्यातील गावागावांत शेत रस्ते, पाणंद रस्ते तयार करण्याची योजना सरकारने आणली; परंतु त्या योजनेला मराठवाड्यात घरघर लागली आहे.
विभागात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वर्ष २०२२-२३ मधील सुमारे ८७९ मातोश्री शेत पाणंद रस्ते रद्द करण्यात आले आहेत, तर मंजूर रस्त्यांच्या कामांना अजूनही गती मिळालेली नाही. जिल्हा परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग स्तरावरील हे रस्ते असून १२ हजार ६७७ पैकी ११ हजार ९४४ रस्त्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यातील ग्रामपंचायत स्तरावर चार हजार ८२६, तर सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत असलेल्या ४५५ रस्त्यांची कामे सुरू झाली आहेत. उर्वरित कामांना अद्याप मुहूर्त लागलेला नाही. चालू आर्थिक वर्षातील आठ महिन्यांचा कालावधी संपला आहे. मार्चअखेरपर्यंत ही कामे पूर्ण होण्याबाबत साशंकता आहे.
शासनाने मातोश्री शेत पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात दाेन हजार ६२५, जालना १,९८४, बीड २,९९३, परभणी १,५७८, हिंगोली ४५६, नांदेड १,१६०, लातूर १,२१३, धाराशिव ६६८ अशा १२ हजार ६७७ रस्त्यांना मंजुरी दिली. त्यातील ८७९ रस्ते रद्द करण्यात आले आहेत. गेल्या आठवड्यात विभागीय प्रशासनाने पाणंद रस्त्यांबाबत आढावा घेतला.
कोणत्या जिल्ह्यातील किती रस्ते रद्द? भाजपचे खासदार असलेल्या जालना जिल्ह्यातील १५२, बीडमधील २१, नांदेडमधील ११३, लातूर जिल्ह्यातील १७० रस्ते रद्द करण्यात आले आहेत. ठाकरे गटाचे खासदार असलेल्या परभणी जिल्ह्यातील १३२, धाराशिवमधील ४९ रस्ते रद्द करण्यात आले आहेत. एमआयएमचे खासदार असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील १९१ रस्ते, तर शिंदे गटाचे खासदार असलेल्या हिंगोली जिल्ह्यातील ५१ रस्ते रद्द केले आहेत.
कशासाठी आणली योजना?सर्वत्र शेत पाणंद रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर गरज असून रस्ते नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना तयार पीक शेतातून बाहेर आणणे, तसेच साठवणे व बाजारात विक्रीसाठी नेणे अवघड जाते. रस्ता नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना पारंपरिक पिकांवर भर द्यावा लागतो. ग्रामीण भागातही मोठी समस्या आहे. यावर उपाय म्हणून मातोश्री शेत पाणंद रस्ते योजना आणली; परंतु ही योजनाही प्रभावी राबविली जात नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी कमी होण्यास तयार नाहीत.