राज्यात ७५ हजार प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त

एकट्या महाराष्ट्रात १९९८ च्या कार्यभारानुसार प्राध्यापकांच्या ७५ हजार जागा रिक्त आहेत.

औरंगाबाद : देशातील उच्चशिक्षण कठीण अवस्थेतून जात आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग बंद केला आहे. आता उच्चशिक्षा आयोग स्थापन करून त्यावर मागच्या दाराने आपलीच माणसे घुसविण्याचा प्रयत्न होत आहे. एकट्या महाराष्ट्रात १९९८ च्या कार्यभारानुसार प्राध्यापकांच्या ७५ हजार जागा रिक्त आहेत. प्राध्यापक सेवानिवृत्त झाल्यानंतर रिक्त जागांची भरतीच केली जात नाही. यामुळे मूलभूत शिक्षणाचा पायाच ठिसूळ केला जात असल्याचा आरोप एमफुक्टोच्या राज्य अध्यक्षा डॉ. ताप्ती मुखोपाध्याय यांनी केला.

देशव्यापी एआयफुक्टो प्राध्यापक संघटनेशी संलग्न असलेल्या एमफुक्टो आणि बामुक्टो या संघटनेतर्फे देवगिरी महाविद्यालयात विभागीय मेळाव्याचे आयोजन केले होते. त्यापूर्वी एमफुक्टोच्या अध्यक्षा ताप्ती मुखोपाध्याय, एआयफुक्टोच्या केंद्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य डॉ. मधु परांजपे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी मुखोपाध्याय म्हणाल्या, संघटनेने सातव्या वेतन आयोगासाठी राज्यभरात आंदोलन सुरू केले आहे. मात्र या आयोगाच्या पूर्वी प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरल्या पाहिजेत. यासाठी वेतन आयोग लांबला तरी काही फरक पडत नाही. याच वेळी कंत्राटी पद्धतीवर दिले जाणारे तुटपुंजे वेतन अन्यायकारी आहे.

समान काम करणाऱ्या एका प्राध्यापकाला लाख रुपये महिना आणि कंत्राटी प्राध्यापकाला दहा हजार रुपये महिना दिला जातो. यातून एकप्रकारची विषमता निर्माण होत आहे. ही नष्ट करण्यासाठी एमफुक्टो, एआयफुक्टो लढणार असल्याचेही मुखोपाध्याय यांनी स्पष्ट केले. तसेच उच्चशिक्षणाविषयी निर्माण झालेल्या समस्याच सत्तेवर असलेल्या सरकारला घालविण्यासाठी जबाबदार राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी बामुक्टोचे अध्यक्ष डॉ. बाप्पासाहेब म्हस्के, सचिव डॉ. विक्रम खिलारे, डॉ. दिलीप बिरुटे, जिल्हाध्यक्ष डॉ. उमाकांत राठोड, डॉ. शूजात कादरी, डॉ. शफी शेख, डॉ. मारोती तेगमपुरे आदी उपस्थित होते.