मराठवाड्यातील ६० टक्के शेतकऱ्यांची प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेकडे पाठ

यंदा शासनाने नवीन योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा प्रिमियम भरणे बंधनकारक आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत सहभागी व्हावे यासाठी शासनाने दिलेली मुदतवाढ १५ ऑगस्ट रोजी संपली आहे. या मुदतवाढीनंतरही मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांकडून विमा योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही.

यंदा केवळ ४० टक्के शेतकरीच विमा योजनेत सहभागी झाले. उर्वरित ६० टक्के शेतकऱ्यांनी पीकविम्याकडे पाठ फिरवल्याचे दिसून आले. लहरी निसर्गाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री पीकविमा योजना एक वरदान ठरली आहे. गतवर्षी मराठवाड्यातील ३२ लाख ७४ हजार ११२ शेतकऱ्यांनी तब्बल ७७ लाख ५४ हजार ३८ पीकविम्याचे अर्ज दाखल केले होते. यंदा मात्र शासनाने नवीन योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा प्रिमियम भरणे बंधनकारक आहे. यासोबतच उंबरठा उत्पादनाच्या आधारेच शेतकऱ्यांना भरपाई दिली जाईल. शिवाय ई-पीक पाहणी करणे बंधनकारक आहे. पीकविम्यातील बोगसगिरी रोखण्यासाठी हे बदल केल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. विमा योजनेतील हे बदल शेतकऱ्यांना पसंत नसावेत. कारण विमा अर्ज दाखल करण्याच्या सुरुवातीपासूनच शेतकरी या योजनेबाबत उदासीन असल्याचे दिसले. 

३० जुलै या अंतिम तारखेपर्यंत मराठवाड्यातील केवळ ३८ टक्के शेतकऱ्यांनी पीकविमा घेतला. उर्वरित शेतकऱ्यांनी यात सहभाग नोंदवावा, यासाठी शासनाने योजनेची मुदत १५ ऑगस्टपर्यंत वाढविली. मात्र, मागील १५ दिवसांत शेतकऱ्यांनी फारसा प्रतिसाद दिला नाही. १५ ऑगस्टअखेर मराठवाड्यातील १४ लाख ४४ हजार ५१५ शेतकऱ्यांनी ५० लाख ९३ हजार ८४७ पीकविमा अर्ज विमा कंपन्यांकडे दाखल केल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली. यावरून गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा केवळ ४० टक्के शेतकऱ्यांनीच विमा योजनेत सहभाग नोंदविला.

जिल्ह्याचे नाव -- सन २०२४ अर्ज--- सन २०२५ विमा अर्ज-- संरक्षित क्षेत्र हेक्टरमध्ये
छ. संभाजीनगर-११४३९५९-----६१७२२४-----३११७१०
जालना-----९१६५१९---५३२२२०-------------३०४०८०
बीड-----१७१९७३९----११५०४२७-----------४९८४१५
लातूर----८८८४९९----६९५२८७------------४४३२१६
धाराशिव--७१९२९८----४८०१०५------------३८३६५५
नांदेड--११२२०३८----७९४८४५------------४९४१२१
परभणी--७६३८५३----५५४२३७-------------३७१५७१
हिंगोली---४८०१२३----२६९६०२------------१६५०७७
 

अतिरिक्त पीक विमा कव्हर काढल्याने घटले अर्ज
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील ॲड ऑन कव्हर्स काढल्यामुळे, तसेच विमा हप्ता, ॲग्रिस्टॅक शेतकरी नोंदणी अनिवार्य केल्यामुळे चालू वर्षात खरीप हंगामातील पीक विमा नोंदणी कमी झाली आहे.
-प्रकाश देशमुख, प्रभारी विभागीय कृषी सहसंचालक