शेती कर्जाचे ४१३ कोटी रुपये वसूल

शिरीष शिंदे , बीडजिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखांकडून २०१३-१४ या वर्षभराच्या कालावधीत ८५८ कोटी रुपयांपैकी ४१३ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वसुल करण्यात आले असल्याची माहिती डीसीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण कदम यांनी दिली. ही वसूली निम्म्याहुन कमी असल्याने आगामी वर्षात वसूली वाढविण्याच्या सूचनाही कदम यांनी शाखाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या जिल्ह्यात ५९ शाखा आहेत. या शाखार्तंगत सेवा सहकारी संस्थाना यापुर्वी कर्ज वाटप करण्यात आलेली आहे. अनेक संस्था कर्ज देण्यासाठी धजावत नसल्याने मुख्य शाखेच्या आदेशानुसार वसुली मोहिम राबविण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील संस्थांना शेती कर्ज देण्यात आले आहे. २०१३-१४ साठी डीसीसीच्या ५९ शाखांना ८५८ कोटी रुपये वसुलीचे उद्दीष्ट दिले होते. मात्र वर्षा अखेरीस ५९ शाखांतंर्गंतत ४२.५० % टक्केच म्हणजे ४१३ कोटी रुपये उद्दीष्ट गाठण्यास यश मिळाले आहे. अद्याप ४४५ कोटी रुपये वसूल होणे बाकी आहे. दरम्यान, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेनुसार प्रत्येक वर्ष बँकेचा वसूली हंगाम नोव्हेंबर महिन्यापासून सुरु होत असतो. या वर्षीचा हंगाम शनिवार अर्थात १ नोंव्हबर पासून सुरु होणार आहे. सेवा सहकारी संस्था थकबाकीदाराविरुद्ध कर्ज वसूलीसाठी कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्यानुसार वसूलीची दिशा ठरविण्यात येणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कदम यांनी सांगितले. थकबाकीदारांविरुद्ध महाराष्ट संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ नुसार कारवाई करणे सुरु असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सूचना व नोटिसा देण्याचे काम वेगाने सुरु आहेत. याची दखल घेतली गेली नाही तर सेवा सहकारी संस्थावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार असल्याचे कदम यांनी सांगितले. ३८७ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटपजिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखांना सन २०१४-१५ साठी ४४८ कोटी रुपये पीक कर्जाचे वापट करण्याचे उद्दीष्ट देण्यात आले होते. त्या पैकी खरीप/रब्बी हंगामासाठी ३० आॅक्टोबर २०१४ रोजी पर्यंत ३८७ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप करण्यत आले असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. ८१ हजार ६३२ हेक्टर क्षेत्रासाठी हे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. दिलेल्या उद्दीष्टापैकी ६१ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले नाही. परंतु ९० टक्क्यांच्या जवळपास पीक कर्ज वाटप झाले असल्याचे स्पष्ट होत आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,२०१५-१६ साठीचे पीक कर्जासाठीचा आराखडा लवकरच तयार करण्यात येणार आहे. त्यानुसार नवीन पीक कर्जाचे उद्दीष्ट निश्चित केले जाईल. जिल्हा बँक पूर्वरत आणण्यासाठी मध्य मुदत कर्ज, थेट कर्ज, बिगर शेती कर्ज, सेवा सहकारी संस्था यांच्याकडे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज वाटप झाले आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीत बनावट कागदपत्रे दाखल करुन कर्ज घेतल्या प्रकरणी अनेक संस्थांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. डीसीसी बँकेच्या पैशांचा अपव्यय करण्यात आला असल्याने फौजदारी कारवाई करण्यात झाली होती. वसूली पूर्णत: झाल्यानंतरच बँक खातेदारांचा विश्वास निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे जिल्ह्यातील डीसीसी बँकाच्या वसूली अधिकारी व शाखा व्यवस्थांपकावर थकीत कर्ज वसूलीचे एक प्रकारे आव्हानच आहे.