मराठवाड्यासाठी मागितले ४ हजार ७२२ कोटी; सहा महिने झाले, अजून हाती भोपळाच !

सहा महिने झाले बैठकीला : नियोजन विभागाकडून अद्याप काही निर्णय नाही

छत्रपती संभाजीनगर : लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता मार्चमध्ये लागण्याच्या शक्यतेमुळे १० जानेवारी रोजी मराठवाडा विभागाच्या २०२४-२५ च्या नियोजनासाठी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ऑनलाइन बैठक घेतली होती. आठ जिल्ह्यांनी ४ हजार ७२२ कोटींच्या नवीन मागण्या आराखड्याच्या अनुषंगाने केल्या; परंतु या मागण्या कागदावरच असल्यामुळे विभागाला अद्याप कुठलीही तरतूद झालेली नाही. शासनाने २६५३ कोटींची आर्थिक मर्यादा घालून दिली होती; परंतु जिल्ह्यांची अतिरिक्त मागणी २ हजार ६९ कोटी ९८ लाखांवर गेली. यापैकी किती तरतूद करण्याचा निर्णय झाला, हे सहा महिन्यांपासून गौडबंगाल आहे.

अर्थमंत्री पवार यांच्या दालनात मराठवाड्यातील ८ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील ५ अशा १३ जिल्ह्यांची वार्षिक आढावा बैठक ऑनलाइन झाली होती. निवडणूक आचारसंहितेपर्यंत शासनाकडे अडीच महिने होते; परंतु शासनाने तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला नाही. गेल्या वर्षी केलेल्या २ हजार ९४५ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यात सर्वांनी मागण्या केल्यानंतर १० टक्के सरासरी वाढ केली होती. मागणी केलेल्या तुलनेत अर्थखाते विभागाच्या पदरात काय टाकणार याकडे लक्ष आहे. आचारसंहितेमुळे डीपीसीतून काहीही कामे करता आली नाहीत. गेल्या वर्षीच्या नियोजनातील मंजूर कामेच पूर्ण झाली. एप्रिल, मे आणि जुन महिन्याचा पूर्वार्ध संपत आहे. अजून शासनाने काहीही घोषणा केलेली नाही. तरतुदीची घोषणा नंतर करण्यात येईल, असे अर्थमंत्री पवार यांनी जानेवारी महिन्यात स्पष्ट केले होते.

सध्या मराठवाड्यात ग्रामीण रस्त्यांच्या अडचणी, पाणीटंचाई आहे. शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा वाढतो आहे. काही जिल्हे मानव विकास निर्देशांकात मागे आहेत. डीपीसीची बैठक तीन महिन्यांत झालेली नाही. त्यामुळे अनेक कामांना मुहूर्त लागलेला नाही.

विधानसभा निवडणुका तोंडावर
यंदाचे वर्ष निवडणुकीत जात आहे, त्यामुळे सर्वांना खुश करणाऱ्या योजनांचा अंतर्भाव विभागीय वित्त व नियोजनात असावा, यासाठी नियोजन विभागाकडे लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांनी मागण्या केल्या होत्या; परंतु मराठवाड्यात महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत फटका बसला आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. डीपीसीसाठी तरतूद करताना अर्थखाते कसा निर्णय घेणार, यावर बऱ्याच बाबी अवलंबून आहेत.

जिल्हानिहाय मागणी
जिल्हा............मागणी
छत्रपती संभाजीनगर - १ हजार कोटी
जालना - ४२३ कोटी
परभणी - ६८४ कोटी
हिंगोली - ३३८ कोटी
बीड- ५४० कोटी
धाराशिव- ५८७ कोटी
लातूर- ५२३ कोटी
नांदेड- ६२३ कोटी
एकूण.. ४७२२ कोटी