३८९ प्रकरणांचा निपटारा

जालना : जालना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व जिल्हा वकील संघाच्या वतीने शनिवारी आयोजित प्रलंबीत व दावा दाखल पूर्व ३८९ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. तसेच विविध प्रकरणातील नुकसानीपोटी ८६ लाख ६६ हजार १३० रुपये मावेजा संबंधितांना देण्यात येवून ४३ हजार २०० रुपये ऐवढा दंड जमा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.जिल्हा व सत्र न्यायाधीश रा. वि. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखालील या लोक अदालतीचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी ए. एस. आर. नायक, जिल्हा पोलिस अधीक्षक ज्योतीप्रिया सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार, जिल्हा सरकारी वकील अ‍ॅड. मुकूंद कोल्हे, वकील संघाचे अध्यक्ष कैलास रत्नपारखे, सचिव ज्ञानेश्वर वाघ यांच्या उपस्थितीत झाले. यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून जिल्हा न्यायाधीश ए. एन. करमरकर, न्या. निरंजन नाईकवाडे, न्या. व्ही. एस. देशपांडे, न्या. डॉ. एफ. एम. ख्वॉजा, न्या. आर. पी. परदेशी, न्या. एस. टी. कटारे, न्या. एस. बी. जोशी, न्या. मुंगिलवार, न्या. जे. एम. परदेशी, न्या. भाटीया, सी. पी. शेळके, सुपेकर, दिवाकर, कपाडीया आदी उपस्थित होते.यावेळी मोतीराम अग्रवाल, पियुष अग्रवाल, अल्केश बगडिया, शिरतन मुंदडा, प्रा. एस. एस. कुलकर्णी, प्रा. कोरे, सुभाष देविदान, रामेश्वर मुंढे, विद्याताई जाधव, ज्योती आढेकर, विनीत साहनी, बी. के. कराड, विमलताई आगलावे, विद्या पटवारी, मो. कासिम बावला, वैजयंती मद्दलवार, सुरज मुंदडा, किशन खंडेलवाल, गोविंदप्रसाद मुंदडा, अ‍ॅड. बी. एम. साळवे, जे. सी. बडवे, आर. बी. पडोळ, एस. ए. कुलकर्णी, दिपक नाईक, एस. एम. कुलकर्णी, एस. एस. तवरावाला, मेश धन्नावत, राहुल चव्हाण, विद्युत महावितरणचे लहाने, वकील संघाचे विजय करंडे, प्रशांत कायंदे, जे. एस. भुतेकर, निकरट, अ‍ॅड. कल्पना त्रिभुवन, मनोरमा तिडके आदींची पंच म्हणून उपस्थिती होती.कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक राजश्री परदेशी यांनी केले. सह दिवाणी न्यायाधीश भाटीया यांनी पॅनल व प्रकरणांची माहिती दिली. सूत्रसंचलन निरंजन नाईकवाडे यांनी केले. तर अदालतीच्या यशस्वीतेसाठी पांचाळ, बेळीकर, दाभाडकर, बाबासाहेब कुलकर्णी, महेश कुलकर्णी, गडदे, बुक्तरे, भगत आदींनी परिश्रम घेतले.४या राष्ट्रीय लोक अदालतीत मोटार अपघात नुकसान भरपाईची १५ प्रकरणे निकाली काढून ५४ लाख ८५ हजारांची नुकसान भरपाई देण्यात आली. तर प्रलंबीत असलेले ३ दिवाणी प्रकरणे, ६ फौजदारी अपील, १५ दिवाणी प्रकरणे, २४ फौजदारी, दावा दाखल पूर्व प्रकरणे मोटार वाहन कायद्यांतर्गतची १८६ प्रकरणे, बॅँकेची ३७, महावितरणची ५२, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातील ४ अशा एकूण ३८९ प्रकरणाचा निपटारा करण्यात येवून ८६ लाख ६६ हजार १३० रुपयांचा मावेजा देण्यात आला. तर ४३ हजार २०० रुपये दंड जमा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.