छत्रपती संभाजीनगरच्या तिन्ही एमआयडीसीतील ३ लाख कामगार किमान वेतनापासून वंचित

औषध निर्मितीपासून ते मेटल व स्टील कंपन्यांपर्यंत विविध ठिकाणी महिला कामगारांची संख्या वाढली असली तरी त्यांनाही किमान वेतन मिळत नसल्याचे दिसून येते.

छत्रपती संभाजीनगर : आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाच्या पार्श्वभूमीवर औद्योगिक वसाहतीतील कामगारांचे वास्तव जाणून घेतले असता ते फारसे समाधानकारक नसल्याचे दिसून आले. छत्रपती संभाजीनगरच्या वाळूज, चिकलठाणा आणि शेंद्रा एमआयडीसीत सुमारे साडेचार लाख कामगार कार्यरत असून त्यापैकी सुमारे तीन लाख कंत्राटी कामगारांना आजही किमान वेतनापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे.

औद्योगिक राजधानी म्हणून ओळख निर्माण केलेल्या या शहरात गेल्या काही वर्षांत कारखानदारांकडून थेट नियुक्तीऐवजी कंत्राटी पद्धतीचा अवलंब वाढला आहे. नियमानुसार कामगारांना दरमहा किमान १९,५०० रुपये वेतन देणे आवश्यक आहे. अनेक ठिकाणी १२ तासांचे काम करूनही फक्त १५ ते २० हजार रुपये वेतन दिले जात असल्याचा आरोप सिटूचे अध्यक्ष लक्ष्मण साक्रूडकर यांनी केला. शिवाय, रजा, सणांचा बोनस याही सुविधा मिळत नाहीत, असे ते म्हणाले.

महिला कामगारांचा सहभाग वाढतोय – पण वेतन तुटपुंजे
वाळूज औद्योगिक वसाहतीत सुमारे १५,००० महिला कामगार कार्यरत असून त्या पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून जड कामे करत आहेत. औषध निर्मितीपासून ते मेटल व स्टील कंपन्यांपर्यंत विविध ठिकाणी महिला कामगारांची संख्या वाढली असली तरी त्यांनाही किमान वेतन मिळत नसल्याचे दिसून येते.

परप्रांतीय कामगारांची वाढती संख्या
या औद्योगिक पट्ट्यात सध्या ३५ ते ४० हजार परप्रांतीय कामगार कार्यरत आहेत. विशेषतः स्टील, मेटल, अलॉय कंपन्यांमध्ये भट्टी व बॉयलर सारख्या विभागांत हे कामगार मोठ्या प्रमाणावर काम करत आहेत.

डीएमआयसीमुळे रोजगाराच्या नव्या संधी
औद्योगिक विकास काही काळ थंडावल्यानंतर आता दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर (डी एम आय सी) अंतर्गत शेंद्रा व बिडकीन औद्योगिक पट्ट्यात नव्या गुंतवणुकीची घोषणा झाली आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमुळे सुमारे ४ लाख नव्या रोजगार संधी निर्माण होणार असल्याने या भागातील रोजगार संधींच्या चित्रात सकारात्मक बदल अपेक्षित आहे.