छत्रपती संभाजीनगर : मजुरीमध्ये झालेली वाढ व बांधकाम विभागाची चालू दरसूची विचारात घेऊन शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या सिंचन विहिरीसाठी ४ लाखांवरून ५ लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय १ एप्रिल २०२४ पासून लागू झाल्यामुळे यापूर्वीचे सुमारे २७ हजार विहिरींचे लाभार्थी वाढीव अनुदानाला मुकले आहेत.
पूर्वी सिंचन विहिरीचे अनुदान ३ लाख होते. त्यात नोव्हेंबर २०२२ मध्ये वाढ करून ४ लाख करण्यात आले. दरम्यान, अलिकडे मजुरीच्या दरात झालेली वाढ व बांधकाम विभागाची चालू दरसूची लक्षात घेऊन शासनाने गेल्या महिन्यापासून ५ लाखांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात सन २०२२-२३ मध्ये ६ हजार ६९०, तर सन २०२३-२४ मध्ये २७ हजार २३५ सिंचन विहिरींना प्रशाकीय मान्यता दिली होती. मात्र, सद्यस्थितीत सन २०२२-२३ मध्ये मान्यता मिळालेल्या विहिरींपैकी ३ हजार ११७, तर सन २०२३-२४ मध्ये मान्यता मिळालेल्या २४ हजार ७३३ विहिरींची कामे सुरू आहेत. या लाभार्थ्यांना ५ लाखांचे अनुदान मिळणार नसून १ एप्रिल २०२४ पासून विहिरींच्या मंजूर प्रस्तावांनाच हे अनुदान दिले जाणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात विहिरींचे उद्दिष्ट अद्याप अंतिम झालेले नाही. त्यामुळे एकाही विहिरीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली नाही. अलिकडे कामे पूर्ण झालेल्या विहिरींचे ६२८ लाभार्थी शेतकरी अनुदान मिळण्यासाठी कार्यालयात खेटे घालत आहेत. दुसरीकडे, विहिरीचे भौतिक काम (खोदकाम) झाले आहे, पण बांधकाम राहिलेल्या ८ हजार ६२८ विहिरी देखील अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. काही दिवसांपूर्वी २ हजार ६०४ विहिरींसाठी प्रशासनाने १६ कोटी ५३ लाख २७ हजार रुपये अनुदानाची मागणी केली होती. त्यापैकी १५ कोटी ४ लाख १४ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यातून १ हजार ९७६ लाभार्थ्यांना अनुदानाचे वाटप करण्यात आले आहे.
कामे सुरू असल्याची जिल्ह्याची स्थिती
तालुका- विहिरींची संख्या
छत्रपती संभाजीनगर- १८०९
फुलंब्री- ३४७६
सिल्लोड- ५५९०
सोयगाव- १४५८
कन्नड- ३१४८
खुलताबाद- ९६१
गंगापूर-३६५२
वैजापूर- ४८९५
पैठण- २८६१