कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी गतवर्षी २१ मार्च ते जूनअखेरपर्यंत देशभर लॉकडाऊन होता. केवळ जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने केवळ दोन तास सुरू ठेवण्याची मुभा होती. विनापरवानगी घराबाहेर पडणे, विहित वेळेपेक्षा जास्त वेळ दुकान सुरू ठेवणे, विनापरवानगी कार, दुचाकीने प्रवास करणे, जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन करणे, विनामास्क घराबाहेर पडणे, सोशल डिस्टन्सिंगचे उल्लंघन करणे कलम १८८ नुसार गुन्हा ठरविण्यात आले होते. मार्च ते डिसेंबरअखेरपर्यंत शहरातील १७ पोलीस ठाण्यांतर्गत तब्बल हजारो नागरिकांवर २ हजार १४८ गुन्हे नोंदविले होते. या गुन्ह्यांतील आरोपी नागरिकांना न्यायालयात हजर राहण्याची नोटीस पोलिसांनी दिली होती. गुन्हे दाखल होताच पोलिसांनी प्रत्येक गुन्ह्याचा तपास करून दोषारोपपत्र तयार केले होते. लॉकडाऊन कालावधीत न्यायालये बंद होती, यामुळे पोलिसांना हे दोषारोपपत्र न्यायालयात तातडीने दाखल करता आले नव्हते.
कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे त्रस्त झालेल्या आणि आर्थिक संकटात सापडलेल्या गुन्हे नोंद झालेल्या नागरिकांना कोर्टात बोलावून त्यांना आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे करून आणखी जेरीस आणणे योग्य नसल्याचे शासनाचे मत बनले. यामुळे शासनाने लॉकडाऊन कालावधीत राज्यातील दाखल ४ लाख गुन्हे परत घेण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे शहर पोलिसांनी नोंदविलेल्या २ हजार १४८ गुन्ह्यांचा समावेश आहे. हे गुन्हे आता रद्द होणार असल्यामुळे अशा गुन्ह्यांतील आरोपींना दिलासा मिळाला.