१८६ रस्ते गेले खड्ड्यात

औरंगाबाद : महापालिकेच्या हद्दीतील रस्ते खोदून फोर-जी इंटरनेट सेवेचे केबल टाकण्यासाठी रिलायन्स इन्फो. कंपनीने पालिकेला परवानगीसाठी ४० कोटी रुपये दिले. ती रक्कम पालिकेने कंत्राटदारांची देणी आणि वेतनासाठी खर्चून टाकली, तर महावितरणने परत केलेले ३० कोटी रुपयेदेखील प्रशासकीय खर्चात गेले. ७० कोटी रुपये प्राधान्यक्रमानुसार खर्च न झाल्यामुळे शहरातील १८६ रस्ते खड्ड्यात गेले आहेत. सप्टेंबर २०१३ मध्ये शहरातील रस्ते खड्ड्यात गेल्यामुळे ‘लोकमत’ने मोठे जनआंदोलन उभे केले होते. त्यानंतर मनपाने ५२ कोटी रुपयांचे रस्ते करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला. त्यातील ३० टक्के रस्ते पूर्ण झाले असून, उर्वरित रस्त्यांची कामे खोळंबली आहेत. त्यातच १८६ ठिकाणचे रस्ते खड्ड्यांत गेले आहेत. पालिकेच्या बांधकाम विभागानेच याचा अहवाल तयार केला असून, ते रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी आता पैसे नाहीत. परिणामी नागरिकांना खड्ड्यांतून वाहने चालवावी लागत आहेत. कंबरडे मोडणाऱ्या या रस्त्यांची डागडुजी सध्या ऐरणीचा मुद्दा आहे. ज्या कामासाठी रक्कम आली होती, त्या कामावर ती रक्कम खर्च न झाल्यामुळे रिलायन्स कंपनीला दोष देण्याऐवजी मनपा मुख्य आरोपी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. २५० कि़मी. रस्ते खोदून केबल टाकण्याच्या कामासाठी रिलायन्स कंपनीने पालिकेला ४० कोटी रुपये दोन टप्प्यांत दिले. रस्त्यांच्या डागडुजीसाठी ती रक्कम होती; परंतु मनपा लेखा विभागाने तत्कालीन आयुक्तांच्या आदेशाने ती रक्कम कंत्राटदारांची देणी व वेतन अदा करण्यासाठी खर्च केली. परिणामी आता शहरातील अनेक रस्ते खड्ड्यात गेले आहेत व त्यांची डागडुजी करण्यासाठी मनपाकडे पैसा नाही. शिवाय कंत्राटदारही उधारीत काम करण्यासाठी तयार नाहीत. अशा वातावरणातच पालिका निवडणूक एकेक दिवस जवळ येत आहे. महावितरणने दिले होते ३० कोटीमहावितरण कंपनीची मनपाकडे ३५० कोटी रुपये वीज बिल थकबाकी होती. त्यात तडजोड होऊन १०० कोटी भरायचे ठरले. मनपाने सप्टेंबर २०१२ मध्ये ती रक्कम कर्ज काढून भरली. त्यातील ३० कोटी रुपये पालिकेला महावितरण कंपनीने अनुदान रूपाने परत केले. दर महिन्याच्या वीज बिलातून ती रक्कम मनपाने कपात करून घेतली. पालिकेला ३० कोटींचा तो धनलाभच होता; परंतु ती रक्कमही नियोजनात न येता खर्च झाली. रिलायन्स कंपनीने फोर-जीसाठी जे रस्ते खोदले त्याच्या डागडुजीसाठी मनपाला रक्कम भरणा केलेली आहे. ती रक्कम रस्त्यांच्या पॅचवर्कवरच खर्च व्हावी, असे पत्र शहर अभियंता विभागाकडून लेखा विभागाला देण्यात आले होते; परंतु लेखा विभागाने आयुक्तांच्या आदेशाने ती रक्कम दुसऱ्या कामांवर खर्च केली. १व्हाईट टॉपिंगच्या रस्त्यांची कामे ९ महिन्यांत होतील, हा मनपाचा दावा फोल ठरला आहे. व्हाईट टॉपिंगची कामे घेतलेल्या जे. पी. एंटरप्रायजेस या पुण्याच्या संस्थेला पुढच्या महिन्यात बिल अदा करावे लागणार आहे. सध्या रस्त्यांची ३० टक्के कामे झाली आहेत.२१८ कोटी रुपयांची रस्त्यांची कामे त्या संस्थेला साडेसात टक्के जास्त दराने देण्यात आली आहेत. ९ महिन्यांत ती संस्था १० रस्त्यांचे काम करील, असा मनपाचा दावा असून, कामे सुरू होऊन ९ महिने झाली आहेत. पालिकेने १९ रस्त्यांची कामे ४१ कोटी रुपयांत दिली आहेत. पहिल्या टप्प्यातील १० रस्ते १८ कोटींतून व उर्वरित ९ रस्ते २३ कोटींतून करण्याचे ठरले आहे. डांबरीकरणाची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांनी मनपाची कामे करण्यात रस दाखविला नाही. त्यामुळे मनपाने सर्वच रस्ते व्हाईट टॉपिंगमध्ये करण्याचा निर्णय घेतला.