१३ कोटींचा निधी ८ दिवसांत मार्गी

जालना : समाजकल्याण विभागाअंतर्गत गेल्या सव्वा वर्षांपासून पडून असलेला १३.१५ कोटींचा निधी येत्या आठ दिवसांत मार्गी लावण्याची ग्वाही अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बुधवारी सभागृहात दिली. ‘लोकमत’ च्या १६ जुलै रोजीच्या हॅलो जालनातून यासंबंधीचे वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनीही हा मुद्दा आज जि.प.च्या स्थायी समिती सभेत रेटून धरला. त्यामुळे अनेक कामांच्या प्रस्तावांना आता मंजुरी मिळणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांमधील विविध विकास कामांसाठी २०१३-१४ या आर्थिक वर्षासाठी १३.१५ कोटींचा निधी प्राप्त आहे. मात्र त्यावर विषय समितीमधील सदस्यांचे एकमत होत नसल्याने तसेच प्रभारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ठोस निर्णय घेऊ शकत नसल्याने निधी अखर्चित आहे. त्याचप्रमाणे २०१४-१५ साठी १८ कोटींचा निधीही प्राप्त आहे. असे एकूण ३१.३४ कोटी तसेच दायित्व १ कोटी १३ लाख रुपये पडून आहेत. १३.१५ कोटींचा निधी वेळेत खर्च न झाल्यास तो परत जाण्याची शक्यता आहे. याबाबतचे वृत्त ‘लोकमत’ ने प्रकाशित केले. त्यावरून बुधवारी झालेल्या जि.प.च्या स्थायी समितीच्या सभेत विरोधकांनी गोंधळ घातला. सतीश टोपे म्हणाले की, अधिकाऱ्यांच्या हतबलतेमुळे अद्याप हा निधी अखर्चित राहिला आहे. दलित वस्तीचा बृहत आराखडाही कार्यालयात बसून तयार करण्यात आल्याचा तसेच हा आराखडा चुकीचा असल्याचा आरोप टोपे यांनी केला. शासनाने निधी दिलेला असताना तो अखर्चित का ठेवला, याचा जाब प्रशासनाने द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
प्रभारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.टी.केंद्रे यांनी विषय समित्यांमधील सदस्यांनी काही कामांबाबत घेतलेल्या आक्षेपांमुळेच प्रस्तावांना मंजुरी देण्यासाठी अडचण झाल्याची बाब सभागृहात मान्य केली. अपूर्ण कामे असलेल्या गावांमध्ये पुन्हा निधी द्यायचा नाही, असे शासनाचे नियम आहेत. मात्र अशा गावांमध्ये निधी मिळावा, यासाठी काहीजण प्रयत्नशील असल्याचे अप्रत्यक्ष सांगण्यात आले. राजेश राठोड व बाळासाहेब वाकुळणीकर यांनीही प्रशासनाने आता वेळ न दवडता तात्काळ दलित वस्तीमधील कामे मार्गी लावावीत, अशी मागणी केली.
दलित वस्त्यांमधील कामांचे नियोजन प्राप्त निधीच्या दीडपटीचे करावे आणि मंजुरी मात्र एका पटीच्या कामांनाच द्यावी, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्याचे यावेळी सभागृहात सांगण्यात आले. गतवर्षापर्यंत दीडपटींच्या कामांचे नियोजन करून त्यांना मंजुरी दिली जात असल्याच्या प्रकाराकडे विरोधी सदस्यांनी लक्ष वेधले. (प्रतिनिधी)
टोपे-केंद्रे यांच्यात शाब्दिक खडाजंगी
दलित वस्त्यांमधील अखर्चित निधीच्या मुद्यावरून सभागृहात सुमारे पाऊणतास चर्चा सुरू होती. विरोधी पक्षातून सतीश टोपे, राजेश राठोड यांनी हा मुद्दा लावून धरला होता. बृहत आराखडा तयार करण्यास झालेला विलंब व त्यात काही गावे वंचित ठेवल्याबद्दल टोपे यांनी अधिकाऱ्यांच्या हतबलतेवर आरोप केल्याने प्रभारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.टी. केंद्रे यांच्याशी त्यांची खडाजंगी झाली. केंद्रे म्हणाले, ‘तुम्ही या खुर्चीवर असते, तर मी जे केले, तेच तुम्ही केले असते.’ त्यावर टोपे म्हणाले, ‘तालुका पातळीवर जे अधिकारी कामचुकारपणा करतील, त्यांना मी मेमो दिले असते.’ टोपे आणि केंद्रे यांच्यातील खडाजंगी वाढू लागल्याचे पाहून अनिरुद्ध खोतकरांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला.
समाजकल्याण विभागाच्या सभापती महिला आहेत. त्यांचे पती कामांमध्ये सर्रासपणे हस्तक्षेप करतात, असा आरोप विरोधी सदस्यांनी यावेळी केला. प्राप्त प्रस्तावांना लगेच मान्यता मिळू नये, यासाठी सभापतींनीच अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र दिल्याचाही आरोप करण्यात आला. खोतकरांनी मात्र हा आरोप चुकीचा असल्याचा दावा केला. या चर्चेमुळे आज सभागृहात समाजकल्याण सभापती अनुपस्थित असल्याकडेही सदस्यांचे लक्ष वेधल्या गेले.